|| आदिवासी कलाकार एकत्रीकरण उपक्रम ||

आयुश गेट टुगेदर या वेळेस कलाकार एकत्रीकरण हा विषय घेऊन आयोजित करीत आहोत. संपर्कात असलेल्या सगळ्यापर्यंत हा निरोप पाठवून सहभागी व्हावे. आपला सहभाग / मार्गदर्शन / सहकार्य हा उपक्रम यशस्वी करण्यास हातभार लावेल अशी खात्री आहे.

उद्देश : कलाकृतीतून रोजगार निर्मिती आणि त्यातून आदिवासी समाजाचे स्वावलंबन मजबूत करण्यासाठी एक प्रयत्न.

ठिकाण : (बैठकीचे ठिकाण लवकरच कळवले जाईल),

        कासा, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर

दिनांक : १ डिसेंबर, शुक्रवार (सकाळी १० ते संध्याकाळी ५)

अपेक्षित सहभागी

१) आदिवासी कलाकार (चित्रकार, हस्तकला, मुखवटे निर्माते, लाकडी आणि बांबू च्या वस्तू, खेळणे, शोभेच्या वस्तू तसेच इत्तर कलाकृती बनविणारे किंवा या विषयी आवड असलेले)

२) पारंपरिक ज्ञान, संस्कृती आणि बौद्धिक संपदा या बद्दल आवड असलेले

३) सदर विषयाला धरून सकारात्मक मार्गदर्शन/अनुभव सांगणारे, नवीन शिकणायसाठी उत्सुक असलेले

चर्चेचे विषय:

- कलाकारांना सध्याची आव्हाने/अडचणी/कमतरता त्यांचे मूळ आणि यावर उपाय योजना (तात्पुरता आणि कायमस्वरूपी)

- एकत्रीकरणाची गरज, पद्धती, उपक्रम कसे असावेत आणि त्यात कलाकारांची भूमिका

- आर्थिक स्वावलंबनासाठी पर्यायी व्यवस्था, संधी, त्यासाठी लागणारी तयारी

- बौद्धिक संपदा कायदा, शहरात परस्पर बिगर आदिवासींकडून होणारा आदिवासी कलांचा व्यवसाय आणि त्यावर उपाय

- अपेक्षपार्ह (कपडे, अस्वच्छ भिंती इत्यादी वर आदिवासी देवतांची) केले जाणारे चित्रीकरण यावर आपली भूमिका

- नेदरलँड येथील कंपनीने नोंदविलेले वारली डिझाईन चे ट्रेडमार्क आणि त्या संबधी आयुश चा बौद्धिक संपदा कायदा अंतर्गत कायदेशीर लढा

- भविष्यात अशा प्रकारची येणारी अशी दृश्य अदृश्य आव्हाने आणि त्यासाठी आपली तयारी

सहभाग घेण्यासाठी येथे नोंदणी करावी :  www.gtogether.adiyuva.in (आपल्या परिचयाचे कुणी येत असल्यास त्यांच्या वतीने फॉर्म भरावा)

सूचना -

ज्या कलाकारांना हँडीक्राफ्ट (हस्तशिल्प विकास आयुक्तालय) खात्याचे ओळखपत्र बनवायचे असल्यास २ पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला आणि एक नमुना कलाकृती आणावी, सदर कार्यालयात एकत्रित अर्ज सादर करण्यात येतील

आदिवासी समाज हिताचे उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी आपल्या सूचना आणि अभिप्रायांचे स्वागत आहे

आयुश । आदिवासी युवा शक्ती

www.adiyuva.in | ayush@adiyuva.in | 0 9246 361 249

India's first Tribal Entrepreneurship Summit

Ayush | adivasi yuva shakti is going to participate in India's first Tribal Entrepreneurship Summit at Dantewada, Chhattisgarh on 14th November 2017





The tribal regions in India are bestowed with the wealth of natural resources like forest and minerals and traditional knowledge that the tribal communities possess about the natural eco-system, medicinal plants, forest produce, handicrafts and agriculture. Ironically these regions are also one of the most under-developed and face problems of great scale such as poverty, malnutrition, low literacyand poor health. These mammoth problems can only be solved when inspired individuals challenge the status quo with their entrepreneurial zeal and spirit of innovation and develop solutions building on the core strengths of the tribal regions.

With the motive to inspire, nurture and promote this spirit of entrepreneurship; NITI Aayog is holding India’s first Tribal Entrepreneurship Summit at Dantewada, Chhattisgarh on 14th Nov, 2017. The event is a part of 8th Global Entrepreneurship Summit being held in India for the first time with the joint efforts of Government of India and United States of America. The tribal entrepreneurship summit will see the participation of tribal entrepreneurs from various sectors across the country and abroad and will be attended by the dignitaries like Hon. MoS, Science and Technology, Y. S. Chowdary and Mr. Ramanathan Ramanan, Additional Secretary, NITI Aayog.

Join "आयुश ब्रॉडकास्ट लिस्ट"

जोहार !

गेली काही वर्षे आपण आयुश च्या माध्यमातून सामाजिक जागृतीसाठी लहानसे प्रयत्न करीत आहोत. हा आयुश उपक्रम अधिक प्रभावी करण्याकरिता आपले मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. आदिवासी समाजाविषयीच्या विविध विषयावर चर्चा / बातम्या / उपक्रम / माहिती आपल्या पर्यंत यावी या साठी या उद्देशाने "आयुश ब्रॉडकास्ट लिस्ट" अपडेट करण्यात आली आहे.

अंदाजे आठवड्यातून ३ किंवा विषया नुसार मॅसेज शेअर केले जातील, हे मॅसेजे आपण आपल्या संपर्कात/ग्रुप मध्ये फॉरवर्ड करून समाज जागृतीच्या या प्रयत्नात सहभागी व्हाल अशी खात्री आहे. आदिवासीत्व जतन करून त्या विषयी जागरूकता करण्याचे प्रत्येक प्रयत्न सशक्त करूया.

१. चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आयुश व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सहभागी होण्यासाठी मेसेज करा (Join Group)
२. आपल्या मित्रांना या लिस्ट मध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्या नंबरवरून हा मेसेज करण्यास सांगावे (Join List )
३. आपण या लिस्ट मधून निघण्यासाठी मेसेज करा (Remove List)

आपले ज्ञान कौशल्य समाज हितासाठी उपयोगात आणून आदिवासी सशक्तीकरणाचे उपक्रम मजबूत करूया !
lets do it together

आयुश । आदिवासी युवा शक्ती
www.adiyuva.in

 । व्हाट्सअप क्रमांक ० ९२४६ ३६१ २४९

मेहनत आणि तळमळ कौतुकास्पद आहे, सगळ्यांना मानाचा जोहार!

जोहार !

काल जग भरात आदिवासी दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. विविध बातम्या, फोटो, व्हिडीओ शेयर केले जात आहेत. सगळ्यांची मेहनत, नियोजन, परिश्रम, समाजा प्रती असलेली तळमळ विविध स्वरूपात बघायला मिळते आहे. अनेकजण प्रत्येक्ष, अप्रत्येक्ष सहभागी झाले, सामाजिक विषयावर बोलू लागले, नव्याने सामाजिक उपक्रमात जोडले जाऊ लागलेत. हे आशादायी चित्र आणि *या ऊर्जेचा निरंतर सहभाग आपला स्वावलंबी, सशक्त समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अस्मिता, स्वाभिमान, परंपरा, संस्कृती जतना साठी प्रयत्न करूया.*

*जल जंगल जमीन जीव यांचे जतन करून निसर्ग तसेच सर्व समावेशक जीवश्रुष्टी यांच्या शाश्वत विकासाची मूल्य आदिवासी संस्कारात आहेत. या विषयी संवेदना जागृत करण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर पूरक प्रयत्न सशक्त करूया.*

समाजाचे एकात्म स्वरूप सशक्त करण्यासाठी एक स्वायत्त प्रणाली मजबुत करून, समाजाच्या भविष्यासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी तसेच समाजाच्या प्रत्येक समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजना आणि त्यासाठी लागणारे संस्कार, मनुष्यबळ, त्याग आणि प्रामाणिकता, शिस्त, कौशल्य, कार्यपद्धती, संघटन, अर्थव्यवस्था, बौद्धिक क्षमता, नेतृत्वगुण, इत्यादी सहज तयार व्हावे या साठी आपली ऊर्जा कामी आणुया. *आपले गाव/जमात/भाषा/ग्रुप/समूह/संघटना/संस्था/राजकीय विचारसरणी/काम करण्याची पद्धती आणि स्वरूप वेग वेगळी असू शकते. पण आपल्यातली समाजा प्रती असलेली संवेदना समाज हिताचे उपक्रम आणि सकारात्मक, रचनात्मक, पूरक प्रयत्न करून एक कुटुंबी हि भावना तयार करणे हे बदलत्या परिस्थितीत मोलाची भूमिका पडू शकेल यात शंका नाही. प्रत्येकाची मेहनत, तळमळ, ऊर्जा समाज हिताच्या उपक्रमात संचयित व्हावी यासाठी प्रयत्न करूया.*

काल तलासरी येथे आदिवासी दिन निमित्त *"पर्यावरण व समाज संवर्धन परिषदेत"* सहभागी व्हायची संधी मिळाली. महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, गुजरात येथील विविध ३० संघटनांच्या वतीने येथील जल जंगल जमीन जीव या ज्वलंत अस्तित्वाच्या मुद्द्यावर एकत्रित "भूमी पुत्र बचाव" आंदोलनाची हाक दिली. नियोजन, नवीन तंत्रज्ञान, विविध संघटनांचा, युवा वर्ग, नोकरदार, शेतकरी, व्यावसायिक असे हजारो लोकांनी यात सहभाग घेऊन परिषद यशस्वी केली. या साठी *आदिवासी एकता परिषद आणि भूमिसेना यांचा पुढाकार तसेच प्रत्येक कार्यकर्त्यांची मेहनत आणि तळमळ कौतुकास्पद आहे, सगळ्यांना मानाचा जोहार!*

एकत्रित आंदोलनाचा अनुभव भविष्यासाठी अनेक गोष्टी शिकवून जातो आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कामी येतो.

*आपल्या आपल्या परिसरात असलेले आदिवासी समाज हिताचे प्रत्येक प्रयत्न सशक्त करून आदिवासी अस्तित्व अस्मिता टिकवूया!*

*Let’s do it together!*

आयुश । आदिवासी युवा शक्ती
www.jago.adiyuva.in

सरकार आदिवासींची दखल घेणार कधी ?

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी " अदिवासी अधिकार जहिरनामा " यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे .

9 ऑगस्ट 2017 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 10वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे .आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे .अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे.

आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदरी सुशिक्षित अदिवासिनी /संघटनानी पार पाडावी.


1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.अनुच्छेद 13(2)


2.राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना मूळ निवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]


3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.(अनुच्छेद 19)


4. राज्य ,आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रनातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण ,मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]


5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश /भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदी वासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]


6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]


7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास , उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]


8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]


9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. (अनुच्छेद 38)


10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासिना राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 39)


11.या घोषणा पत्रातील तरतुदी कार्यान्वित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र , त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम, एजेंसीज या सर्व आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक सहायता या द्वारे योगदान देतील.(अनुच्छेद 41)


12.या घोषणा पत्रातील तरतुदि कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य संयुक्त राष्ट्र, त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एजेन्सीज यांच्याबरोबर प्रयत्न करील .(अनुच्छेद 42)


-एकनाथ भोये

India's support for UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

India's support for UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples


UNDRIP Copy for Sharing
I. For Sharing Formate :
Hindi And English Version (PDF, 65 Pages) : Click Here to download

II. For Print Formate :
Marathi Version (PDF, 4 Pages) : Click Here to Download

।। वारली चित्रकला उपक्रम : जन सहयोग निवेदन ।।

।। वारली चित्रकला उपक्रम : जन सहयोग निवेदन ।।

क्राऊड फंडिंग क्रमांक -१ : १३ जून २०१७ 

सांस्कृतिक ओळख, पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा जतन सोबत रोजगार निर्मिती करून समाजाचे आर्थिक स्वावलंबन मजबुती साठी प्रयत्न करीत आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या सहयोगाने हे उपक्रम आपण अधिक प्रभावी करू शकतो. 

सध्याचे अति आवश्यक ४ विषय दिले आहेत, या साठी आपण सहयोग करून हा उपक्रम पुढे नेऊ शकतो. या साठी सदर विषयातील तज्ञ् व्यक्ती आपली सेवा, वेळ, मार्गदर्शन देऊ शकतात. किंवा इत्तर जण आर्थिक सहयोग करून सहभागी होऊ शकता. 

क्रमांक १) वारली पेंटिंग चे लोगो असलेल्या ट्रेड मार्क नोंदणी विरोधात आक्षेप नोंदविणे  

नेदरल्यांड येथील फर्स्ट टेक्नॉलॉजि या कंपनीने वारली पेंटिंग असलेले दिवे या साठी ट्रेडमार्क मुंबई येथील बौद्धिक संपदा विभागा तर्फे प्रकाशित जनरल मध्ये  सदर प्रकरण प्रकाशित केले गेले आहे (५ जून २०१७), नियमा नुसार ऑकटोम्बर पर्यंत या विषयी आक्षेप नोंदवू शकतो. 

सदर कला आदिवासी समाजाचे पारंपरिक ज्ञान आणि बौद्धिक संपदा आहे, यावर कोणतीही संस्था/कंपनी/व्यक्ती स्वामित्व मिळवू शकत नाही. वारली चित्रकलेचे बौद्धिक संपदा कायद्या अंतर्गत भौगोलिक उपदर्शनी मध्ये नोंद हि झालेली आहे. त्या साठी आपण सदर कार्यालयात लीगल एक्स्पर्ट मार्फत आक्षेप नोंदविणार आहोत. 

अपेक्षित खर्च : रु ७,७००/- ( ऑनलाईन अर्ज फी २,७००, लीगल एक्स्पर्ट IPR ऍटर्नी मार्फत निवेदन आलेखन फी ५,०००)

मर्यादा  : ३० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत 

 

क्रमांक २) वारली कलेचे बौद्धिक संपदा कायद्या अंतर्गत भौगोलिक उपदर्शनी मध्ये स्पेशल प्रोटेक्शन साठी नोंद करणे : 

वारली चित्रकलेची नेहमी होणारी कॉपी आणि आदिवासी कलाकारांना डावलून इतरत्र बनवली जाणाऱ्या वस्तूवर कायदेशीर बंदी आणण्यासाठी स्पेशल प्रोटेक्शन नोंद केल्याने अधिक प्रभावी पणे उपयोगात आणले जाऊ शकते 

त्यासाठी चेन्नई येथील बौद्धिक संपदा - भौगोलिक उपदर्शनी कार्यालयात अर्ज करून पुढील प्रक्रिया करावी लागेल. 

सादर प्रकरणी आपण आर्थिक सहाय साठी आदिवासी विकास विभागाशी संपर्क करून प्रयत्न करणार आहोत.  

अपेक्षित खर्च : रु. २५,००० (फॉर्म फी २५,०००/-)

वेळ मर्यादा :  निधी जमा झाल्या प्रमाणे 

क्रमांक ३) वारली चित्रकलेची इ कॉमर्स वेबसाईट रिणीव करणे 

सुरवातीला प्रायोगिक तत्वावर बनविण्यात आलेली  वारली पेंटिंग ची ए कॉमर्स वेबसाईट रिनिव करणे बाकी आहे, मुदत निघून गेल्याने सदर ची वेबसाईट बंद आहे. 

अपेक्षित खर्च : रु १५,०००/- (डोमेन, सर्वर, AMC, मेंटेनन्स फी) 

वेळ मर्यादा :  निधी जमा झाल्या प्रमाणे 

क्रमांक ४) वारली चित्रकलेचे खंबाळे येथे कला बँक / विक्रीकेंद्र निर्माण 

लहानसे एकत्रित भांडार आणि विक्री केंद्र निर्माण करण्यासाठी लागणारे साधन सामुग्री, साहित्य, साहाय्य करून आपण हे केंद्र उभारण्यास साहाय्य करू शकता. 

वेळ मर्यादा : सहयोग मिळण्या प्रमाणे  

इच्छुकांनी खाली दिलेल्या खात्यावर साहाय्य निधी जमा/ट्रान्सफर करावे. 

खात्याचे नाव : आदिवासी युवा सेवा संघ (Adivasi Yuva Seva Sangh)

खाते क्रमांक : 00000031919096256

शाखा : डहाणू रोड (Dahanu Road)

खाते प्रकार : चालू खाते (Current Account)

IFSC : SBIN0000354

नोंद :

१. ट्रान्सफर केल्यावर आपले नाव, संपर्क क्रमांक, राशी, कोणत्या उपक्रमासाठी सहयोग हे पुढील नंबर वर sms करावा. 

२. जमा राशी, खर्च, सहयोगी यांचे तपशील ओनलाईन प्रकाशित केला जाईल 

आदिवासी युवा शक्ती । आदिवासी युवा सेवा संघ 

www.adiyuva.in | www.warli.in

Tribal Entrepreneurship Model : Adikala

अदिकला । आदिवासी परंपरा आणि सांस्कृतिक मुल्य जतन करून स्वयंरोजगार निर्मिती साठी आयुश चा उपक्रम

चित्र, सोंग, मातीच्या / बांबूच्या / कापडाच्या / लाकडाच्या वस्तू, संगीत साहित्य, गलोल, पारंपारिक कलाकृती, इत्यादी तयार करून राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पातळीवर “आदिवासी उद्योजगता” वाढीस लावूया 

नोंदणी साठी आदिवासी कलाकारांनी आपले नाव, गाव, कलाकृतीचे नाव SMS करावे 0 9246 361 249 

AYUSH | Adivasi Yuva Shakti | Adivasi Yuva Seva Sangh | Warli Art Foundation
www.adiyuva.in | www.warli.in | www.warlikala.com

Adivasi Sanskruti Yuva Sammelan 2016 @ Peth Nashik, MH

Visit and share Facebook link to promote this program on 2nd Jan@Peth
Link : Fb.com/sankalpadiyuva

Adivasi Sanskruti Mahasammelan 2016 @ Ziranya, MP

आपकी जय! 
आदिवासी एकता परिषद के तत्वावधान मे आयोजित 14-15 जनवरी 2016 को झिरन्या, जिला -खरगोन (मध्यप्रदेश ) मे होने वाला है । जिसमें सभी अनुसूचित राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे एवं समाज के लगभग एक लाख से अधिक लोग सहभागी बनेंगे । महासम्मेलन में समाज के ज्वलंत मुद्दों के साथ ही संविधान,इतिहास, स्वावलंबन, अध्यात्म, संस्कृति आदि विषयों पर समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा उद्बोधन दिये जायेंगे एवं लगभग पुरे राज्य की आदिवासी संस्कृति की झलक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखने को मिलेगी । अतः आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने एवं परिवार, रिस्तेदारों व परिचितों व मित्रों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दीजिए ।

For Details : http://www.adivasiektaparishad.org/2015/12/adivasi-sanskruti-mahasammelan-2016.html 

पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा १९९६ च्या तरतुदी

पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ -----च्या तरतुदी 

कायदा ४० / १९९पंचायत ६ दिनांक ४२ डिसें.१९९६ , भारतीय संसदेत पास झालेला, प्रस्तुत कायदा भारतीय संविधानाच्या IX भागातील पंचायतीच्या अनुसूची क्षेत्रासंबधीचा आहे.
 १] या कायद्यात पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ ची तरतूद आहे.२] या कायद्यातील अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. [१], कलम क्र. २४४ च्या प्रावधानातील अनुसूचित क्षेत्र होय.भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भाग भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भागातील करण्यात आलेले अपवाद आणि सुधारणा...नियम क्र. ४ A ) राज्य विधी मंडळाव्दारा मान्य पारंपारिक कायद्यान्वये सामाजिक व आर्थिक रिती रिवाजानुसार सामुहिक संसाधनाच्या पारंपारिक प्रशासकीय रिवाजानुसार प्रक्रिया निर्माण करणे.B ) ग्राम या संज्ञेत छोटे छोटे वस्तीचे खेडे, लोकसमूह किंव्हा समुदाय जो की, आपल्या परंपरा रितीरिवाजा अनुसरून दैनदिन व्यवहार पार पाडणारी प्रक्रिया होय.D ) प्रत्येक ग्राम सभा समुदायाच्या परंपरा व रीतीरिवाज, त्यांची सांस्कृतिक ओळखीचे सामुहीक संसाधन आणि पारंपारिक रितीने लवाद सोडविण्याच्या प्रक्रियेचे जतन करून ग्राम पातळीवर त्याचे संरक्षण करतील.E ) प्रत्येक ग्राम सभा ही.. i ) योजना व कार्य प्रकल्पाला मंजूर करून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा बाबतचे प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यास ग्राम पातळीवरून पंचायतीकडे पाठविण्यात येईल. II ) या योजने साठी लाभार्थ्याची ओळख निच्चीत करून कार्यक्रम राबवतील.F ) प्र त्येक ग्राम सभा अनु. क्र. E प्रमाणे प्रकल्प व प्रस्ताव कार्यक्रमानुसार झालेल्या खर्चाचे विवरण पंचायतीला सादर करतील.G ) प्रत्येक पंचायात अनुसूचित क्षेत्रातील आरक्षणा प्रमाणे लोकसंखेच्या आधारे संविधानाच्या, IX व्या भागाला अनुसरून आरक्षित जागा ठरवतील.आदिवासीच्या आरक्षित जागा ह्या १/२ पेक्ष्या कामू असू नये.सर्व पंचायतीचे अध्यक्षाची पदे आदिवासी साठी राखीव असतील H ) जर त्या पंचायती मध्ये आदिवासी प्रतिनिधी उपलब्ध नसेल तर, राज्य शासन इतर पंचाती मधून आदिवासी अध्यक्ष नामनिदर्शित करतील.I ) अनुचित क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन हस्तांतरण करण्यापूर्वी, आणि पुनर्वसन करण्या साठी ग्राम सभा किंव्हा पंचायत कडून राज्य स्तरावर विचार विनिमयाचे सहकार्य घेतील. J ) लघु पाटबंदारे, पाणी वाटपाचे प्रस्ताव व्यवस्थापन पंचायत व्दारा उच्च स्तरावर घेतील.K ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी लाइसन्स देण्यासाठी किंव्हा माइन्स लीजसाठी, ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस असणे बंधनकारक असेल. L ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी कोणतीही लिलावाच्या वेळी सवलत देताना ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस बंधनकारक असेल.M ) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम सभा व पंचायातीना स्वशासन उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार व आधिकारी देवून त्याची अंमलबजावणी साठी राज्य विधी मांडला व्दारे देखरेख ठेवेल. I ) नशेली अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी पदार्थाचे सेवन प्रतिबंद करणे व परवाने देण्या बाबतचे अधिकार.II ) लघु जंगल उत्पादित मालावरील अधिकार III ) अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनी हडप करण्यास प्रतिबंद घालणे, किंव्हा आदिवासीच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या असतील तर त्या परत मिळवून देण्याचे अधिकार बहाल करणे.IV ) बाजार हात बाबतचे व्यवस्थान करणे,V ) सावकारी वर नियंत्रण ठेवणे,IV ) सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थावर नयंत्रण ठेवणे,N ) ग्राम सभेला व पंचायतीला, स्वशासानाचे संरक्षण करणारी संस्था म्हणून त्यानुसार कार्यभाग पार पडण्यासाठी अधिकार बहाल झाल्याबाबतची खात्री राज्य विधीमंडळाकडून बहाल केल्या जाईल.O ) संविधानातील ६ व्या अनुसूचीतील साकारलेल्या प्रावधानाची प्रशसकीय यंत्रणा जिल्ला पातळीवर पंचायतीना लागू करण्यास संबधी राज्य विधिमंडळ अधिकार बहाल करतील. ५] ह्या कायद्यानुसार संविधानाच्या IX भागात काही बदल व सुधारणा करून अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचा कायदा बनविण्यात आला. संविधानाच्या IX व्या भागाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मा. राष्टपतीला असल्यामुळे त्याच्या अधिकारा प्रमाणे कायद्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत किंव्हा त्याच्या आत राज्य विधी मांडला कडून पास होई पर्यंत अबाधित राहील.

के एल मोहनपुरिया 
सचिव, भारत सरकार

निसर्गाचे पारंपारिक सोबती, आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाची हाक!

निसर्गाचे पारंपारिक सोबती, आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाची हाक!

जागतिक आदिवासी दिन ९ ऑगस्ट, दुपारी २ वाजता “डहाणू नोटिफिकेशन” कायम ठेवून पर्यावरण व स्थानिक भूमी पुत्रांचे अस्तित्व वाचवण्या साठी

प्रकृतीः रक्षति रक्षिता.

www.jago.adiyuva.in

आयोजक : सर्व आदिवासी संघटना

A. Example of Existing Structural Loss exploiting Tribal Community in Palghar

1)    NH8 Highway Widening : Land of Tribal villages being accuired

2)    High voltage Electric Towers : Land of tribal villages / Tree cut and Environmental pollution

3)    Heavy Loaded Vehicle Transport from Interior villages (Kasa- Udhava to Gujarat), Leads to huge number of accidents

4)    Urban/market wastage to Tribal Villages, polutes land and rivers

5)    Dams  : Existing Dam not used for local needs (Dhamani, Kavadas, Kurze, Sakhare, Etc)

6)    Highway/State road beside Lands are being Forcefully transferred to non tribals

7)    Huge Volume of Alcohol selling in TSP area (Legal & illegal)

8)    Huge Penetration of Religious Organizations & constructions on tribal land

9)    Waste water of urban and industrial area in river and farms

10) Forest & Natural resources are being exploited

B. Upcoming Structural Loss  for Plaghar Tribal community

1)    Mumbai Vadodara Express Highway : 60-100m Wide, 2000 – 2500 Acre farm and Tribal Villages

2)    Bullet train : Underground 80m, and wide tunnel.

3)    Special Cargo railway line 50-60 m wide

4)    Susari Dam : 13 villages

5)    Planned 5-10 dams

6)    Existing dam height increase 10-30 ft will submerge villages around dam

7)    Dapchari dairy project land has been plan to use for Pollution creating factory in Mumbai

8)    Special electricity connection from DTPS to Dapchari work started on Ambesari road

9)    Industrial corridor

10)  2 new gas pipe line & Beside 2 service roads (2 Existing pipelines)

11)  Mega Port Near Palghar coast (Vadhavan Port & Connection Mega Road to NH8)

12) Mumbai Devnar slaughter house being plan to Shift Dapchari

13) Hundred of  acre land being tranfer for Minority University in Talasari

 Supreme court observation : 40% Tribals has been forcefully relocated for Government and Private Company

Save Land Save Tribals!
Around the world ‘development’ is robbing tribal people of their land, self-sufficiency and pride and leaving them with nothing.
Watch this short, satirical film, which tells the story of how tribal peoples are being destroyed in the name of ‘development’.~
https://www.youtube.com/watch?v=uFU2iQcFv7U