International Day of the World's Indigenous Peoples

(Langauge English)




(Langauge Marathi)



Share VDO with your friends

1) Marathi VDO : http://youtu.be/jAK48O8QI44 

2) English VDO : http://youtu.be/kGF8HfXp5ag 

बस्स झाली दुनियादारी....चला रुजवूया आदिवासी संस्कृती घरोघरी...!

'बस्स झाली दुनियादारी....चला रुजवूया आदिवासी संस्कृती घरोघरी...!

आदिवासी या शब्दातच भारतातील आदिवासी जमातींचे आदिम तत्त्व सामावलेले आहे; परंतु आज आदिवासींच्या आजच्या पिढीला या तत्वांचा विसर पडलेला आहे. भारतीय घटनेत सर्वच आदिवासींना‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून संबोधले जाते. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा भाग आहे; परंतु इंग्रजांच्या आगमनापासून आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गो-या साहेबांच्या जागी आलेल्या ‘देशी साहेबां’नी आदिवासींचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज 10 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेले आदिवासी आपले ‘स्व’त्व हरवून बसले आहेत.
आधुनिकीकरणाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली आपण आदिवासींचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य,औषधोपचार अशा सर्वच मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे असे वाटते तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासीपणाची पर्वा नाही. असे विचित्र चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत. नेपाळच्या सीमेपासून बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओरिसा,पश्चिम बंगाल आदी प्रांतात पसरलेला माओवादी दहशतवाद असो वा ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड आदी सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये फोफावलेला फुटिरतावाद असो, या सगळ्या दहशतवादी चळवळींमध्ये लढणारे बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. आज त्यांच्या हिंसक कारवाया दुर्गम वनक्षेत्रात होत असल्यामुळे आपल्याला त्याची चिंता वा काळजी वाटत नाही. पण उद्या त्यांनी शहरातील ‘सिमेंटच्या जंगलात’ प्रवेश केला तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. आदिवासींच्या भल्यासाठी, विकासासाठी बनवलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यांचे न्याय्य हक्क त्यांना मिळालेच पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्युझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया वा अमेरिकेतील आदिवासी जसे ‘म्युझियम’मध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल की काय, अशी भीती वाटते.
दुर्गम पाडय़ा-वाडय़ा-वस्त्यांवर विखुरलेल्या आदिवासी समाजाला मूळ प्रवाहात आणणे, हे काम 100 वर्षापूर्वी जेवढे आव्हानात्मक होते,तेवढेच आजही आहे. तरीही हजारो ध्येयवेड्या समाजसेवकांनी आपला धर्म वा तत्त्वज्ञान आदिवासींनी स्वीकारावे, या हेतूने का असेना, आदिवासींच्या उन्नत्तीसाठी प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नसल्यामुळे दिवसेंदिवस आदिवासींचे जगणे मुश्किल होत चाललेले दिसते. म्हणून जागतिक आदिवासी दिन साजरा करणे हि प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीची नैतिक जबाबदारी आहे. यावरच आपले भवितव्य अवलंबून आहे.

जागतिक आदिवासी दिवस हि संकल्पना नेमकी काय आहे? हे समजून घेतले तर आपणास हा दिवस साजरा करणे महत्वाचे वाटेल. अन्यथा वेळ येते आणि जाते तसाच हा दिवस सुद्धा जाईल. परंतु असे जर घडले तर मग तो एक आदिवासी म्हणून आपला पराभव असेल. आपण आज अनेक सण-उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरे करतो. कधीकाळी निसर्गपूजक असणारे आदिवासी आज गणपती उत्सवसुद्धा मोठ्या आपुलकीने आणि आपलेपणाने साजरा करतात. जर आपण मुलनिवासी या नात्याने विचार केला तर आपली संस्कृती आणि आपली अस्मिता, समाजाचे अस्तित्व जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आता खरच 'बस्स झाली दुनियादारी....चला जपूया आदिवासी संस्कृती सारी...!!!' असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.

जागतिक आदिवासी दिवस काय आहे ? हे जर एक आदिवासी म्हणून मला सांगता येत नसेल तर आपण इतरांना काय सांगणार...म्हणून आपण या दिवसाविषयी सखोल ज्ञान करून घेणे गरजेचे आहे.
दुस-या महायुद्धातील चटके सहन केल्यानंतर सगळीकडे जागतिक शांतता, सर्व देशांमध्ये पारंपारिक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, एकमेकांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले. या विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेवून २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती करण्यात आली. आज संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अमेरिका, रुस, चीन, फ्रांस, इंग्लंड, भारत असे एकूण १९२ देश सदस्य आहेत. आपल्या स्थापनेस ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले कि २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे युग, संगणकाचे युग असे म्हणतो..., त्या युगात जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज उपेक्षितांचे जीवन जगात आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. या विळख्यातून त्याला बाहेर पडायला संधी मिळण्याची शक्यता अधिकच अस्पष्ट आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९९४ पासून ९ ऑगस्ट हा दिवस "जागतिक आदिवासी दिवस" म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आपल्या महासाभेतून सर्व सहभागी देशांना केली. त्यानंतर संपूर्ण जगात मग अमेरिका असो इतर आदिवासी समाज असलेले देश असोत त्यात भारताचाही सामावेस आहे...या सर्व ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येवू लागला.
भारतातील आदिवासी समाजाच्या संर्वान्गीण विकासासाठी भारतीय संविधानात महत्वाच्या कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

सन १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधानात एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची आणि ३९५ अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले. यात सर्वात जास्त अनुच्छेद आदिवासी समाजासाठी आहेत. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे.
संविधानाने विशेस संरक्षण आणि विकासाठी विशेस योजना देवूनही आज आदिवासी समाजाची किती प्रगती झाली आहे याचा जेव्हा विचार समोर येतो तेव्हा चित्र अतिशय बिकट असल्याचे बोलले जाते. आज वेगवेगळ्या माध्यमांमुळे आदिवासी समाजाचे वास्तव मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहे.
आदिवासी समाजाला आज आपल्या सर्वांगीण विकासाऐवजी आपली बोली, संस्कृती, समूहजीवन, मुल्ये, परंपरा, स्वभाव इत्यादींच्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे. म्हणून जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून सर्व आदिवासी बांधवांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. हा आदिवासी दिवस साजरा करत असताना आदिवासींची सांस्कृतिक अस्मिता जपणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आदिवासी लोककला, नाट्य, चित्र, शिल्प, आदी कलांचे सादरीकरण वा प्रदर्शन भरविणे गरजेचे आहे. त्यास प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. आदिवासी बोलीभाषेतील साहित्याला प्रोत्साहनाची गरज आहे. आदिवासी क्रान्तिकारकान्चा गौरवशाली इतिहास जगापुढे मांडून आदिवासी क्रांतीकारकांच्या निष्ठेचा आणि प्रेरणांचा सन्मान होणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजासाठी सरकारने फक्त निधी उपलब्ध करून न देता त्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

- Raajoo Lakshman Thokal

सामाजिक बांधिलकीची ‘आदियुवा’ चळवळ

आदिवासी भागातला एक मुलगा कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगमध्ये बीईपर्यंत उच्चशिक्षण घेतो. डहाणू ते मुंबई, मुंबई ते तुळजापूर आणि तुळजापूर ते थेट हैदराबाद असा प्रवास करत ‘हुंदाई’ कंपनीच्या संशोधन आणि विकास विभागात रुजू होतो. त्याचा प्रवास नोकरीपर्यंत थांबत नाही. आपण कोणाच्याही मार्गदर्शनाशिवाय पुढे आलो, अनेक गोष्टींसाठी खस्ता खाल्ल्या तसे हाल शिक्षणासाठी शहरात येणा-या आदिवासी, ग्रामीण भागातील मुलांचे होऊ नयेत, या सामाजिक बांधिलकीने तो ‘आदियुवा.इन’हे संकेतस्थळ तयार करतो आणि त्यातून एक ऑनलाइन चळवळच उभी राहते. सचिन सातवी या डहाणूतील आदिवासी मुलाची ही भरारी. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी करताना उरलेला वेळ समाजासाठी देता-देता तो ‘सोशल आंत्रप्रुनर’ झाला आहे. भारतातील अशाच २० ते ३० वर्ष वयोगटांतील ‘सोशल आंत्रप्रुनर्स’वर ‘बीबीसी’ बनवत असलेल्या माहितीपटात सचिनचाही समावेश आहे.

हैदराबादसारख्या जुनी आणि नवी अशी संमिश्र संस्कृती असलेल्या शहरातील एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कार्यालयातून एक तरुण आपलं काम आटोपून घरी येतो. ताजातवाना होऊन पुन्हा पाच-सहा तास संगणकासमोर बसतो. ‘आदियुवा’शी संबंधित प्रत्येक ई-मेल आणि लिंक वाचतो, मेसेजचं अदानप्रदान करतो. ‘आदियुवा’ ही एक अशी वेबसाइट आहे की, जिच्यावर आदिवासी मुलांसाठी नोकरीच्या जाहिराती, मार्गदर्शन शिबिरं, लेख, आदिवासी समाजाची आजची स्थिती, न्याय-अन्याय्य, पीडित, फसवणुकीचे प्रकार याविषयीच्या बातम्या यांची माहिती असते. ‘हुंदाई’च्या संशोधन आणि विकास विभागात ‘ट्रिम डिझायनिंग’चा विभागप्रमुख आणि व्यवस्थापक असलेला २९ वर्षाचा सचिन सातवी दररोज ती न विसरता अपडेट करतो. तो त्याच्या दिनक्रमाचाच हा एक भाग आहे, असं म्हटलं तरी हरकत नाही.

डहाणूतील वाघाडी गावात जन्मलेल्या सचिनचं बालपण खरं तर सर्वसाधारण आदिवासी मुलांसारखं गेलं. मल्हार कोळी जमातीची बहुसंख्या असलेल्या गावात एकत्र कुटुंबात तो वाढला. वडील शिक्षक तर आई आश्रमशाळेत स्वयंपाकी म्हणून काम करायची. त्याचे आई-वडील नोकरीला असल्यामुळे सगळया कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी त्यांच्यावरच होती. लहानपणी नदीवर भटकणं, करवंदं खाणं, पक्षी, मासे पकडणं या गोष्टी सुरू होत्या. निसर्गाचा थेट सहवास आणि प्रभावही सचिनच्या जडणघडणीत मोठा होता.

वडिलांची बदली तलासरी तालुक्यात उधवा येथे झाली आणि सचिनच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. तिथे नव्यानं आश्रमशाळा चालू करायची होती. या शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणून सचिनच्या वडिलांचीच नेमणूक करण्यात आली. खरं तर तेच या शाळेचे अधीक्षक, शिक्षक सगळेच होते. या नवीन शाळेत आई स्वयंपाकाचं सर्व काम करायची. एका गोठयातच ३० मुलांची आश्रमशाळा सुरू झाली. सचिनचंही चौथीपर्यंतचं शिक्षण याच शाळेत झालं. या शाळेतील सर्व विद्यार्थी गुरांबरोबर गोठयात झोपत असत. आंघोळ करायला दोन किमी दूर जावं लागे. पाचवीसाठी सचिनने वाणगावच्या जगमोहन महादेवसिंग ठाकूर (जेएमटी) शाळेत प्रवेश घेतला. तिथे वसतीगृहाची सोय होती. घरापासून पहिल्यांदाच लांब राहिलेला सचिन तेव्हा १० वर्षाचा होता. हाही टप्पा त्याला आयुष्यात महत्त्वाचा ठरला. आयुष्यात किती कठोर मेहनत करणं आवश्यक आहे, याचा जाणीव त्याला तिथे पहिल्यांदा झाली.

या खासगी शाळेत विद्यार्थ्यांनाच सर्व कामे करावी लागत असत. उदा. रस्ते, नारळाची बाग साफ करणे वगैरे. दिवाळीची सुट्टी संपवून परत गेल्यावर २५ घमेली सुकं शेण शोधून आणून ते चिकू, नारळाची झाडांना (सेंद्रीय खत) घालावं लागत असे. सचिन याविषयी सांगतो, ‘या सगळया कामांमुळे आणि घरापासून लांब असल्यामुळे मला अक्षरश: रडू यायचं. शेणांसाठी ५-१० किलोमीटर पायपीट करावी लागायची. शेण शोधायला एकाच वेळी शाळेतील सगळी मुलं बाहेर पडत असल्यामुळे शेण संपून जायचं. त्यामुळे शाळा-बिळा सोडून गावी परतावं, असं वाटायचं. पण हळूहळू आत्मविश्वास वाढला आणि तिथली कामं एक नियम समजून मी करू लागलो. या शाळेत जेवणात मोजूनच एकवाटी भात, डाळ, भाजी मिळायची. शिवाय या जेवणाला चव नसायची. म्हणून शनिवारी, रविवारी घरी गेल्यावर जेवणाला चव येण्यासाठी मी घरून चटणी घेऊन जायचो.’

या शाळेला, इथल्या कामांना कंटाळून त्याने पुन्हा उधयाच्या शाळेत प्रवेश घेतला आणि सहावी-सातवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. त्याने आठवीला तलासरीतील ठक्करबाप्पा विद्यालयात प्रवेश घेतला. ही तालुक्याची शाळा होती. स्पर्धात्मक वातावरण होतं. वसतिगृहात राहून आठवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलं. ‘तिथल्या सामाजिक उपक्रमांचा माझ्यावर खूप मोठा प्रभाव त्याच्यावर पडला. साडेपाचला उठून व्यायाम करणं, परिसर स्वच्छ करा, असा दिनक्रम असायचा. पण नंतर शाळा आणि वसतिगृहाशी मी एकरूप झालो. इतका की, तीन वर्षे तो शाळेचा आदर्श विद्यार्थी होतो. कळत-नकळतपणे त्याला सामाजिक उपक्रमात सहभागी होण्याची प्रेरणा इथूनच मिळाली. शाळेबाहेर, तलासरी परिसरात अनेक सामाजिक उपक्रम राबवले जात होते. डॉक्टर, समाजसेवक, चांगल्या नोक-या सोडून नि:स्वार्थीपणे समाजकार्य करणारे, स्वत:ला समाजासाठी वाहून घेणा-या अनेकांशी भेट झाली, ओळख झाली. हे एवढं करू शकतात, तर आपण काही का करू नये, असं मला वाटू लागलं ते याच काळात..’ सचिन सामाजिक बांधिलकीची पेरणी आपल्यात नेमकी कधी झाली त्याविषयी सांगतो.

ठक्करबाप्पा विद्यालयात दहावीला इतर सगळया विषयांसह अतिरिक्त म्हणून सचिनने एलिमेंट ऑफ इंजिनीअरिंग (अभियांत्रिकीचे मूलभूत तत्त्व) विषय घेतला होता. विज्ञान आणि गणितात रुची होती. नववी-दहावीत त्याने बीजगणित आणि भूमितीत सर्वात जास्त गुण मिळवले. गणिताचा प्रश्न फळ्यावर लिहून पूर्ण होईपर्यंत सचिन तो तोंडी सोडवत असे. दहावीला त्याला ६८ टक्के मिळाले. तलासरीत आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये पहिला आला, तर पूर्ण तलासरीत तिसरा. वसतिगृहातर्फे त्याचा मोठा सत्कार करण्यात आला. त्याची चित्रकलाही चांगली होती. तसंच इंजिनीअरिंग ड्रॉईंगही चांगलं होतं. दहावीच्या अभियांत्रिकीची मूलभूत तत्त्वं या विषयामुळे त्याला दहावीनंतर थेट मॅकेनिकल इंजिनीअिरंगच्या मुंबईच्या भगुबाई अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणा-या आरक्षणाच्या कोटय़ातून डिप्लोमाला प्रवेश मिळाला.

मुंबईतील अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम चार वर्षाचा होता. सचिन अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाबद्दल सांगतो, ‘सगळा अभ्यासक्रम इंग्रजीतून असल्यामुळे सुरुवातीचे तीन-चार महिने काही कळतच नसे. शिक्षक शिकवताना शेजारी बसलेले विद्यार्थी हसायचे म्हणून मीही हसायचा, त्यांच्या हावभावाप्रमाणे स्वत:च्या चेह-यावर हावभाव आणायचो. पण कळायचं काहीच नाही. नंतर हळूहळू सर्व कळू लागलं. शाळेत असताना अभियांत्रिकीची मूलतत्त्वं या विषयाचा मराठीत असलेला अभ्यासक्रमच इंग्रजीतून शिकवला जात होता, हे माझ्या लक्षात आलं.’

महाविद्यालयात असताना तो सुरुवातीला दररोज डहाणू ते मुंबई असा प्रवास करायचा. नंतर जोगेश्वरीमधील वसतिगृहात प्रवेश मिळाला. यादरम्यान अनेक हेलपाटे घालावे लागले. त्यातूनच डोक्यात ‘आदियुवा’ची संकल्पना तयार झाली. ‘मला ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला पाहिजे,’ ही भावना आणखी घट्ट झाली. तिथेच त्याच्यासारखे तलासरी, जव्हार, डहाणूमधून आलेले आणखी दोन-तीन आदिवासी विद्यार्थी भेटले. ‘आदियुवा’चा पाया रचला गेला. पण, ही संकल्पना पुढे नंतर अनेक वर्षानंतर प्रत्यक्षात आली. डिप्लोमात ७४ टक्के मिळाले, पण डिप्लोमानंतरही फक्त सुपरवायझरसारखीच नोकरी मिळेल, असं लक्षात आल्यानंतर ‘बॅचलर ऑफ इंजिनीअर’(बीई) करण्याचा निर्णय घेतला. डिप्लोमा केल्यामुळे बीईच्या दुस-या वर्षात थेट प्रवेश मिळू शकत होता. पण बीईसाठीचा प्रवेश हा खुल्या गटातूनच होत असे. डिप्लोमा करून बीई करणा-यांसाठी केवळ १० टक्के जागा होत्या. गुण कमी असल्यामुळे त्याला मुंबईबाहेर तुळजापूरला मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. तिथली तीन र्वष सहज सरली. सचिन सांगतो, ‘इंजिनीयरिंगमधील डिग्री मिळाली तरी नोकरीची हमी कमीच होती. त्यामुळे पुन्हा डोक्यात विचारचक्र सुरू झाली. त्यामुळे एका दैनिकात जाहिरात पाहून मी हैदराबादला सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी’मध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचं डिझायनिंग शिकण्यासाठी ‘मास्टर प्रोग्रॅम इन कॅडकॅम अँड प्रोडक्ट मोल्ड डिझायनिंग’साठी प्रवेश घेतला. विशेष म्हणजे, बीईचा निकाल लागल्यानंतर दोन दिवसांत मी हा निर्णय घेतला. या सहा महिन्यांच्या अभ्यासक्रमाचं शुल्क ९० हजार होतं. पण वसतिगृहाची सोय होती. अभ्यासक्रम पूर्ण होता होता समजलं की, दक्षिण कोरियाची प्रख्यात मोटार कंपनी ‘हुंदाई’चा हैदराबादमध्ये

आर अँड डी विभाग स्थापन होत आहे. कॅम्पस इंटरव्यूव्ह देऊन २००७मध्ये तो हुंडाईत शिकाऊ अभियंता म्हणून दाखल झाला. कॅडकॅममध्ये प्रवेशावेळी वडिलांनी त्यांचे पीएफचे पैसे दिले, कर्ज काढले होते. नवीन घर बांधण्याचं स्वप्न बाजूला ठेवून वडिलांनी हे सगळं केलं होतं. या सर्व गोष्टी मला पुढे अनेक वर्षानी समजल्या.’

‘हुंदाई’त डिसेंबर २००७ मध्ये सचिन शिकाऊ अभियंता म्हणून नोकरीला लागला. तिथे देशभरातील कर्मचारी होते. त्यांचे फर्डे इंग्रजी ऐकून तो चकीत होत असे. नोकरीला एक वर्ष पूर्ण होऊन नोकरीत कायम होण्याआधीच कोरियात अद्ययावत प्रशिक्षण घेण्यासाठी चार जणांची निवड झाली. त्यात सचिनचाही सहभाग होता. यादरम्यान त्याने दक्षिण कोरियन संस्कृती जवळून पाहिली. त्यांची कार्यपद्धत अनुभवली. त्यांच्या एकूणच कार्यसंस्कृतीचा त्याच्यावर प्रभाव पडला. एक महिन्याच्या प्रशिक्षणानंतर परत आल्यावर त्याला टीम लीडर (रिसर्च इंजिनीअर) म्हणून बढती मिळाली.

‘हुंदाई’मध्ये २००८ व २००९मध्ये उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार मिळाला. २००९मध्ये तीन महिन्यांसाठी पुन्हा कोरियात जाण्याची संधी मिळाली. परत आल्यावर त्याने इथल्या कर्मचा-यांना प्रशिक्षण दिलं. २०१०मध्ये पुन्हा विशेष प्रकल्पासाठी तीन महिने संधी मिळाली. सहा वर्षात सहा बढत्या मिळाल्या. काम पाहून इतर कर्मचा-यांपेक्षाही त्याला जलद गतीने बढती मिळाली. कॉपरेरेट संस्कृतीचा एक नियम तो सांगतो, ‘आव्हानात्मक काम केलं की, तुम्हाला डोक्यावर घेतलं जातं आणि काही चुकलं तर तात्काळ काढूनही टाकलं जातं. त्यामुळे अत्यंत जागरूक राहून काम करावं लागतं.’ सध्या तो ‘हुंदाई’च्या वाहन अभियांत्रिकी विभागातील ट्रिम डिझायनिंगचा विभागप्रमुख आणि व्यवस्थापक आहे. ‘हुंदाई’ कंपनीच्या मोटारगाडयांची संपूर्ण अंतर्गत रचना तयार करण्याचं काम त्याच्या देखरेखीखाली होते. विशेष म्हणजे, दररोजचं काम उरकल्यानंतर दिवसाच्या कामाची माहिती त्याला थेट कोरियातील विभागप्रमुखाला कळवावी लागते.

आयुष्यात खाव्या लागणा-या खस्तांमधूनच ‘आदियुवा’ वेबसाइटच्या निर्मितीची कल्पना त्याला सुचली. इंजिनीअरिंगचं शिक्षण घेताना त्याच्यापेक्षाही हुशार विद्यार्थी तिथे होते. परंतु ते मागे का पडले. कारण घरचा पाठिंबा आणि योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव. त्यांच्यासाठी काही तरी करणं आवश्यक होतं, असं सचिनला वाटलं. तो इन्फोटेकचा जमाना होता. मुंबईत शिकताना ‘ऑर्कुट’ या सोशल साइटशी तो जोडला गेला. या साइटवर त्याने आधी माजी विद्यार्थी मंडळ तसेच सॉफ्टवेअर इन्फोटेक ग्रुप तयार केला. आदिवासी किंवा ग्रामीण भागातील मुलांकडे स्पर्धात्मक मानसिकतेचा अभाव असतो, गुणात्मक दर्जा नसतो. म्हणून २००७मध्ये त्याने ऑनलाइन ‘आदियुवा’ची सुरुवात केली.

‘आदियुवा’बद्दल सचिन सांगतो, ‘सुरुवातीला झालेल्या कार्यक्रमांचा फोटोसह वृत्तांत ‘आदियुवा’वर टाकला. आपल्या परिसरात अशा योजना कशा प्रकारे राबवता येईल, याची माहिती घेतली. वेगवेगळया क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्र आणलं. त्यात डॉक्टर, इंजिनीअर्स होते. त्यांचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळवून दिलं. हे सर्व अर्थात ऑनलाइन काम केलं. हे सर्व संगणकशिक्षित विद्यार्थी असल्यामुळे हे शक्य झालं. तसंच सुट्टी मिळेल त्या वेळी मी गावात जाऊन मार्गदर्शन करू लागलो. त्याच्याबरोबर वेगवेगळया क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असत. त्यामुळे ‘आदियुवा’च्या माध्यमातून वेगवेगळया क्षेत्रातील माणसे जोडली गेली. विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळू लागली. नोकरी, कारकीर्दीविषयी मार्गदर्शन मिळू लागलं. एखाद्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन कार्यक्रम करायला पैसे लागतात, पण हे मार्गदर्शन ऑनलाइन असल्याने तो करावा लागत नसे. शिवाय इंटरनेटवर एकाच वेळी अनेकांना मार्गदर्शन करता येतं. त्यामुळे मी ऑनलाइनवर जास्त लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं. त्या वेळी ई-मेल आणि आर्कुट हीच ऑनलाइन संपर्काची माध्यम होती. त्याला जोड म्हणून मी संकेतस्थळ बनवायचं ठरवलं. संकेतस्थळ बनवण्याचं कोणतंही शिक्षण न घेता मी ‘आदियुवा.इन’ हे संकेतस्थळ तयार केलं. त्यानंतर काही वर्षानी ‘आदिवासी युवा शक्ती’ (आयुष) हा ऑनलाइन गट बनवला. आदिवासी युवकांची ‘आदिवासी युवा सेवा संघ’ ही संस्था निर्माण करून तिची रितसर नोंदणी केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे आज ‘आदियुवा’ आणि ‘आयुष’चा लाभ सध्या देश आणि देशाबाहेरील १० हजारांहून जास्त तरुण घेत आहेत.’

‘आदियुवा’ आज अनेक होतकरू, पण उपेक्षित तरुणांना दिशा देण्याचं काम करत आहे. याचं सगळं श्रेय सचिनला जातं. सामाजिक बांधलकीची जाणीव असेल तर काय करता येऊ शकतं, याचं प्रेरक उदाहरण आहे.

‘वारली’च्या पेटंटसाठी प्रयत्न सुरू

‘आदियुवा’तर्फे वारली चित्रकलेचे पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वारली चित्रकला ही कुणा एका व्यक्तीची किंवा संस्थेची नसून ती सर्व आदिवासी समाजाची आहे. तो आदिवासी समाजाचा सांस्कृतिक ठेवा आहे, या भावनेतून तिचं पेटंट मिळावं, यासाठी सचिनने प्रयत्न सुरू केले आहेत. वारलीसाठी वापरण्यात येणारे त्रिकोण-चौकोन, तांदळाचे पीठ, पाणी, माती यांची पेटंट मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळात वारली ही कोणत्याही एका आदिवासी जमातीची कला नाही. विशेष करून मल्हार कोळी, (ठाणे जिल्हयात राहणारे) आणि वारली जमात यांच्यात ही चित्रकला काढली जाते. पण अलीकडे या आदिवासींकडून कमी पैशात चित्रं काढून ती जास्त पैशात विकली जात आहेत. विविध प्रकारे त्यांची फसवणूक केली जाते. वारली चित्रकलेचं पेटंट मिळवून त्याद्वारे ही लोकसंस्कृती जपण्याचा आणि त्यातून ही लोककला जिवंत ठेवणा-या कलाकारांना रोजगार मिळावा, त्यांचा चरितार्थ चालावा, यासाठी ‘आदियुवा’कडून प्रयत्न सुरू आहेत. वारली चित्रं जगभरात विकली जाण्यासाठी, तिची बाजारपेठ वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी वारलीला आधुनिकतेची जोड देण्यात आली आहे. ही चित्रकला टी-शर्ट तसंच इतर गोष्टींवर आता काढली जात आहे. थोडक्यात वारलीसाठी आता ‘आदियुवा’ने सामूहिक स्वरूपाची व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. तिची संपूर्ण माहिती वारली. इन (warli.in) यावर उपलब्ध आहे.

‘बीबीसी’ बनवणार माहितीपट

सामाजिक बदल घडवू पाहणा-या २० ते ३० वयोगटांतील तरुणांवर ‘बीबीसी’ माहितीपट बनवणार आहे. सामाजिक बदल घडवणा-या या हिरोंमध्ये, ‘सोशल आंत्रप्रुनर्स’मध्ये सचिनचाही समावेश आहे. ‘आदियुवा’ ऑनलाइन असल्याचा फायदा त्याला अशा प्रकारे मिळाला. ‘आदियुवा’मुळे ‘बीबीसी’ने त्याच्याशी संपर्क साधला. फोनवरून त्याची माहिती घेतली. त्याची संपूर्ण व्यक्तिगत, नोकरीविषयी त्याचबरोबर समाजाला पुन्हा देण्यासाठी काय प्रयत्न सुरू आहेत, याची माहिती घेतली. या माहितीपटात देशातील विविध भागांतील तरुणांचा समावेश असेल.

‘आदियुवा’ची राष्ट्रीय, जागतिक स्तरावर दखल

मध्य प्रदेशमध्ये नुकतंच इंदूरमध्ये एप्रिल २०१३मध्ये पाच राज्यांतील आदिवासी युवकांचं संमेलन झालं. यात महाराष्ट्रासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि दिल्लीतील स्थायिक झालेले आदिवासी युवकही (जे एम्समध्ये डॉक्टर होते) सहभागी झाले होते. २० आणि २१ ऑक्टोबर २०१३ला इंदूरमध्येच आदिवासी युवकांचे राष्ट्रीय आणि जागतिक संमेलन होणार आहे. ‘विश्वस्तरीय आदिवासी युवाशक्ती फेसबुक महापंचायत-२०१३’ हे संमेलन होणार आहे. एकमेकांशी ऑनलाइन जोडलेले सगळे आदिवासी युवक ते एका व्यासपीठाखाली एकत्र यावेत, हा या संमेलनाचा हेतू आहे. सुशिक्षित आदिवासींच्या माध्यमातून नव्या आदिवासी पिढीसमोर आदर्श निर्माण व्हावा, यासाठीही या संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. देशातील आणि देशाबाहेर गेलेले आदिवासी युवक संमेलनाला उपस्थित राहणार आहेत.

‘आदियुवा’चं सोशल बिझनेस मॉडेल

हैदराबादमधील ‘आयएसबी’ बिझिनेस स्कूलने आयोजित केलेल्या ‘आयडिया चॅलेंज’ या स्पर्धेत सलग दोन वर्ष ‘आदियुवा’ने सादर केलेली सोशल बिझनेस मॉडेल अंतिम यादीत आली होती. त्यातील पहिलं होतं सोशल नेटवर्किंगचा वापर करून ग्रामीण भागात शैक्षणिक आणि व्यवसाय मार्गदर्शन करणं, तर दुस-या मॉडेलमध्ये सोशल नेटवर्किंगचा वापर सामाजिक बांधिलकीसाठी करणं. विशेषत: तरुण पिढीचं हे मनुष्यबळ चांगल्या कारणासाठी वापरलं जाऊ शकतं, हे दाखवण्यात आलं होतं. या बिझनेस मॉडेलमध्ये सामाजिक बांधिलकीला आर्थिक दृष्टिकोन जोडला होता. तसा तो जोडला जावा, ही काळाची गरज आहे, असं सचिनला वाटतं.

Link pdf  : http://epaper.prahaar.in/07072013/Mumbai/Page7.pdf 

News paper : http://prahaar.in/shadow/110787#comment-507

आरक्षणाची चोरी - संचिता सातवी

या आरक्षणाची पण आपली एक वेगळीच दैना आहे. कारण आरक्षणाची सुद्धा चोरी होवू लागलीय.

दागिन्यांची चोरी, पैशांची चोरी ऐकली होती. पण..आरक्षणाची चोरी...? होय.आरक्षणाची चोरी.!  ऐकून धक्का बसला ना ..? 

"बस झाले आता! आदिवासींना आरक्षण देणे  बंद करा ... !" असे म्हणणारा एक गट आहे तर 'आदिवासींना ५० वर्षापूर्वीचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे" असे म्हणणारा कायदा बंद करा" 

असे म्हणणारा दुसरा गट आहे . आणि या गटांच्या लढायित एक तिसराच ज्याचा या कोणत्याही लढायीशी संबंध नाही असा गट खोटी कागदपत्रे सादर करून स्वताला आदिवासी म्हणवून घेवून, आदिवासींच्या नोकऱ्या आणि सवलती लाटून मजा मारतोय .... आणि ज्या तळागाळातल्या, गरजू आदिवासीला हे आरक्षण लागू होतेय, जे या आरक्षणाचे खरे दावेदार आहेत त्यांना मात्र असले काही आरक्षण संविधानाने आपल्याला दिलेय याची पुसटशी कल्पनाही नाही......या गरजूंच्या तोंडाचा घास पळविणे म्हणजेच आरक्षणाची चोरी करणे. आणि अशी चोरी करणारे आणि त्यांना खोटी कागदपत्रे मिळवून देण्यास मदत करणारे अधिकारी हे दोन्हीही सारखेच गुन्हेगार आहेत. खरे तर आदिवासींच्या विकासाचा दर्जा सुधारावा .त्यांची शैक्षणिक ,आर्थिक दृष्ट्या प्रगती व्हावी यासाठी हे आरक्षण आदिवासींना संविधानाने दिले .पण आजतागायत आदिवासींची परिस्थिती होती तशीच आहे .जे काही सुशिक्षित आदिवासी या आरक्षणाचा फायदा घेवून पुढे आले त्यांनी समाजाकडेच पाठ फिरवली. आणि याचाच फायदा बोगस आदिवासींनी घेवून आदिवासींच्या तोंडाचा घास हिसकावून खायला सुरवात केली व आज हे प्रमाण इतके वाढलेय कि आज जवळ जवळ १ लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या ह्या बोगस आदिवासींनी लाटल्यात.इतकेच काय तर आदिवासी चे जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पैशांचा प्रसंगी ताकदीचा व प्रलोभानाचा वापर करून हि कागद पत्रे मिळवली जाताहेत . ज्या परिस्थितीने पछाडलेल्या ,गरजू आदिवासींना हे आरक्षण लागू होते, त्यावर आज केवळ सधनच नाही तर श्रीमंत व अतिश्रीमंत पांढरपेश्यांनी आज बोगस कागदपत्रे सादर करून आदिवासींच्या नोकऱ्या लाटत आहेत. .केवळ नोकऱ्या व सवलती मिळविण्यासाठी स्वताला आदिवासी म्हणत आहेत .याला चोरी नाही तर काय म्हणायची ...? एरवी ज्या आदिवासी समाजाला अंधश्रद्धाळू ,गरीब, पिछाडलेले ,व्यसनाधीन म्हणवणारे हे लोक नोकऱ्या व सवलतींसाठी मात्र स्वताला आदिवासी(कि बोगस ) म्हणवून घेवू लागलेत .एरवी गरीब आदिवासींकडून गड्यांची कामे करवून घेणारे हे आज स्वताला या समाजाचा हिस्सा म्हणवू लागलेत.काय म्हणावे या वृत्तीला. केवळ फायद्यासाठी स्वताची जात सोडून स्वताला दुसऱ्या जातीचा म्हणवणारा मनुष्य हा किती कृतघ्न व मतलब साधू आहे हे कळते. असा मनुष्य स्वताच्या समाजाशी इमान राखत नाही, तो आपला काय उद्धार करणार....? मग यांना कुणी अधिकार दिला आदिवासी म्हणवून घेवून आमच्या नोकऱ्या पळविण्याचा ...? यापेक्षा प्राणी बरे जे इतर ठिकाणी खायला जास्त मिळत असले तरी मालकाला सोडून जात नाहीत, मालकाशी इमान राखतात. यांना माहित तरी आहे का कि आदिवासी म्हणजे काय, त्यांची संस्कृती ,त्यांची भाषा काय आहे ते...? अरे हो... पण हे कुठे आदिवासींवर पी एच.डी करताहेत, यांना तर फक्त आपल्या नोकऱ्या हव्यात. मग आदिवासी जगो वा मरो ..आपल्याला त्याच्याशी काय करायचेय, नाही का...?' यांना तर हेही ठावूक नाही कि खरा आदिवासी कधीच बेईमानी करीत नाही मग तुम्ही कोण स्वतःला आदिवासी म्हणविणारे ..? आदिवासींच्या मानगुटीवर बसलेले हे नवीन भूत म्हणजे बोगस आदिवासी ! आता हा काय प्रकार आहे ..? बोगस माल, बोगस कागदपत्रे ऐकले होते पण हा बोगस आदिवासी काय प्रकार आहे बुवा ...? मग खरे आदिवासी कोण...? आम्ही जे ५० वर्षापूर्वीपासून आदिवासी असल्याचा पुरावा बाळगणारे कि ते ज्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना घूस चारून आदिवासी असल्याचा खोटा दाखला मिळवलाय ते...? कोण खरे आदिवासी आणि कोण बोगस हे कसे ओळखावे...? कारण हे बोगस लोक नोकऱ्या मिळवण्यासाठी स्वतःला आदिवासी म्हणवून घेताहेत आणि आपण खरे आदिवासी म्हणून नोकऱ्या मिळवलयात पण समाजाकडे तर दोघांनी पण पाठ फिरवली न ...? मग आपण खरे आदिवासी कसे...?

आपण तर खरे आदिवासी ना...! मग आपल्या नोकऱ्या लाटणाऱ्या या बोगस चोरांविरुद्ध आपले रक्त का खवळत नाही ...? का "आपल्याला आरक्षण मिळाले बस झाले ,आता तुम्ही काहीही करा" असा जर विचार करत असाल तर आपल्या मुलाबाळांचा ,लहान भावंडांचा विचार करा.

परंतु असेही नाही कि या बोगस लोकांना घरी बसून चार शिव्या दिल्या कि झाली आपली जबाबदारी पूर्ण!.नाही.कारण आपण ज्या अर्थी आदिवासी म्हणून सवलती घेतल्या त्या अर्थी या समाजाचे ऋण आपण फेडायलाच हवे अन्यथा या आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. आज कितीतरी सुशिक्षित आदिवासींनी या सवलतींचा लाभ घेतलाय व स्वतःची प्रगती करून घेतलीय . परंतु जेव्हा प्रश्न येतो समाजाच्या प्रगतीचा तेव्हा मात्र समाजाकडे पाठ फिरवलीय

आणि विशेष म्हणजे या गोष्टीचे ना आपल्या तरुणांना गांभीर्य वाटतेय ना आपल्या आमदार, खासदारांना! सर्वच्या सर्व मुग गिळून गप्प बसलेत. जर हे असेच चालू राहिले ना तर आज आरक्षणाची चोरी होतेय, पण उद्या आपले अस्तित्वच चोरीला जायला वेळ नाय लागणार.
घरात चोरी होत असताना चोराला "चोरी करू नकोस' म्हणून विनंती करायची कि त्याच्या मुसक्या बांधायच्या , हे आता तुम्हीच ठरवा!

काहींनी तर स्वतःला आदिवासी म्हणवून घ्यायला पण लाजा वाटू लागल्यात मग बोगस आदिवासी आणि आपण (जे खरे आदिवासी असण्याचा दावा करतात) यांच्यात फरक काय..? काय विरोधाभास आहे आणि हा..कि एकीकडे ज्यांचा काही संबंध नाही आदिवासींशी ते स्वतःला आदिवासी म्हणवून घेताहेत आणि एकीकडे जे आदिवासी आहेत ते स्वतःला आदिवासी म्हणवून घेण्यास नकार देताहेत.पण आरक्षण, सवलती मात्र दोघांनाही हव्यात .खरेच आज प्रश्न पडतोय कि" खरे आदिवासी कोण आणि बोगस कोण ..?' "जे खोटे दाखले मिळवून नोकऱ्या लाटणारे कि, जे खरे असून आरक्षण घेवून गप्प बसणारे,,,!' कारण हे दोघेही समाजाला घातकच नाही का...? नाही म्हणायला समाजाचे ऋण प्रामाणिकपणे फेडणारे आहेत पण ते केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच .आणि त्यांना हातभार लावणारेही तुरळकच !

Svayatt Adivasi Jilha Kruti Samiti

Facebook Page : https://www.facebook.com/pages/Swayatt-Adivasi-Jilha-Kruti-Samiti-Thane/148205415349487

Event Page : https://www.facebook.com/events/571805982838534/

आदिवासींच्या विकासातील प्रगत आदिवासींची भूमिका

आदिवासींच्या विकासातील प्रगत आदिवासींची भूमिका

जंगलातील फळे, फुले, कंदमुळे आणि शिकार यावर आपली उपजीविका भागवणारा आदिवासी समाज काही प्रमाणात चाकोरीच्या बाहेर जाऊन आपले जीवन जगू लागला आहे.त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे आज आदिवासी समाज आणि संस्कृतीचे दर्शन जगाला करून देण्यासाठी अनेकजण पुढे येत आहेत. अनेक पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्रे, इत्यादींमधून अनेकवेळा वेगवेगळे लेख, कविता छापून येतात. त्यातच भर म्हणजे फेसबुकवर सुद्धा आदिवासी संस्कृतीशी निगडीत अनेक ग्रुप आहेत.

देशाच्या एकूण लोकसंखेच्या ८.२ % असलेला हा आदिवासी समाज एका संपन्न लोकपरंपरेचा एक भाग आहे. परंतु इंग्रजांच्या आगमनानंतर आदिवासी जमातींच्या स्वायत्त, संपन्न आणि स्वच्छंद जगण्यावर अनेक बंधने आली. स्वातंत्र्यानंतर गोर्या साहेबांच्या जागी आलेल्या देशी साहेबांनीसुद्धा आदिवासिंचे जगणे असह्य केले. परिणामी आज १० कोटींहून अधिक असलेले आदिवासी आपले स्वत्व हरवून बसले आहेत.

आधुनिकीकारानाच्या, प्रगतीच्या आणि जागतीकरनाच्या नावाखाली आजचा समाज आदिवासिंचा मूळ धर्म, संस्कृती, कला, नृत्य, वाद्य, औषधोपचार अशा सर्व मौलिक गोष्टींचा त्याग करत आहोत. मूळ आदिवासींना प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे पांढरपेशा वर्गासारखे जीवन जगणे असे वाटते, तर अन्य समाजाला या हरवत चाललेल्या आदिवासिपणाची पर्वा नाही असे चित्र आज देशातील सर्वच आदिवासीबहुल भागात दिसतेय. देशभर विखुरलेल्या आदिवासी जमातींमध्ये होत असलेल्या या सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे परिणाम भयंकर आहेत.

आदिवासींचा विकास करताना त्यांचे आदिवासीपण जपण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अन्यथा न्यूझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, व अमेरिकेतील आदिवासी जसे म्युझियममध्येच पाहायला मिळतात, तशी अवस्था आपल्याकडेही होईल कि काय अशी भीती वाटते.

आज प्रगत आदिवासी बांधवांनी आपल्या आदिवासी लोकांना प्रेम, सम्मान, सहानुभूती, शिक्षण, मार्गदर्शन दिले केले पाहिजे. या आपल्या समाज बांधवांना आपले प्रेम, सम्मान, सहानुभूती, शिक्षण, मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. जर आपण त्यांच्याबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण केले तर ते खूपच आनंदी होतील. जर अशी मानाशिकाता देशातील १० करोड आदिवासींची निर्माण झाली तर हजारो वर्षापूर्वीचा सुवर्णकाळ पुन्हा यायला उशीर होणार नाही.

Raajoo Lakshaman Thokal

Warli Art Foundation - Artist Registration

आदिवासी वारली चित्रकला । चित्रकार नोंदणी अर्ज

आदिवासी संस्कृती आणि परंपरा आपली ओळख आहे, आजही जागा पुढे आदर्श आहे. आपली ओळख टिकवून आदिवासी चित्रकलेचा जगाच्या पाठीवर प्रसार करण्याकरिता आदिवासी समाजातूनच प्रयत्न झाले पाहिजेत, त्यासाठी आपण आदिवासी समाजातील एकात्मता आणि एकता वाढवून प्रयत्न करूयात. आदिवासी समाजाला आणि आदिवासी कलाकारांना मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळावा या साठी एकत्रित प्रयत्न करूयात. संपर्कात या

Please submit online form at : http://www.warli.in/2013/01/warli-art-foundation.html

Tribal Youth Leadership Program - 2013

आदिवासी समाजाच्या एकात्मतेसाठी, युवा पिढीत आणि आदिवासी समाजाचे नेतृत्व घडविण्यासाठी एक लहानसा प्रयत्न, आपले अभिप्राय आणि सूचना अपेक्षित आहेत 

गेल्या वर्षी प्रमाणे या वर्षी पण आपण कार्यक्रमाचे आयोजन करीत आहोत. 

रूपरेषा : 

• दिवस : 3 दिवस निवासी कार्यक्रम 
• ठिकाण : डहाणू तालुका 
• अपेक्षित : आदिवासी युवक आणि युवती  

विषय: 

१) आदिवासी समज पुढील समस्या 

२) आदिवासी समाजाचे नेतृत्व 

३) आदिवासी समाजाचे वैभव व समृद्ध परंपरा 

४) आदिवासी विकासातील दिपस्थंभ 

५) आदिवासी विकासाच्या उपाय योजना 

६) आदिवासी समाजाचे भविष्य आणि आदिवासी नेतृत्व 

सदराचा कायर्क्रम आपण आपल्या परिसरात पण अयॊजित करावा अशी अपेक्षा आहे, जेणे करून आदिवासी समाज संघटीत करण्यास हातभार लागेल.

Few details about program :
All participants, please register yourself at www.event.adiyuva.in

#Name : AYUSH | Tribal Youth Leadership Program 2013 
#Date : 18/05/2013 ~ 20/05/2013 
#Event Type : 3 Days Residential Program (3days + 2 Nights) 
#Venue : Kasa, Taluka Dahanu, Dist Thane, Maharashtra
# Mode Of Instruction : Marathi, Local Tribal Language, (English & Hindi Documentaries)
# Participants : Male + Female (Max. 50)
# Registration : www.event.adiyuva.in  (or sms to 09246 361 249)
# Sponsorship : Top 30 Participants will be Sponsored (If Approved)
# FB Event page : https://www.facebook.com/events/466141423457187/?context=create
#Note : Please invite your friends to Participate in this event 

Who is to Blame for Tribal Backwardness ?

India has been home to tribals since time immemorial, and they are naturally considered the original inhabitants of India. Their rich history and culture have provided tribes such as Santhal, Munda, Bhil, Meena, Ho Gond and others a distinct identity at the national and international level. The tribal areas of Rajasthan have been home to many tribes such as Bhil, Meena, Bhil-Meena, Damor and Garasia since ancient times. The tribes of Rajasthan have a history full of splendour and valor, and are thus famous for it. The tribal kings established their own kingdoms across the Rajputana. For instance, Dungaria Bhil had Dungarpur, Bansia (Vishna) Bhil had Banswara. Kotia Bhil had Kota, Jetasi Bhil had Abu as their kingdoms, which now constitute districts along these names in modern Rajasthan. Besides, Maharana Pratap, the great Rajputana warrior, had a Bhil warrior as his commander-in-chief, who is still revered by one and all.

However, the tribal people have been victim of social, economic and religious discrimination and exploitation notwithstanding their rich history. They have been deprived of education, have been socially looked down upon and rejected, have been made to serve as bonded labour: a fact that has been time and again accepted, officially and unofficially, by politicians, social workers and scholars alike. Jansatta, a Hindi daily, in a news report headlined, “Kendra Anusuchit Jaati-Janjaati ke Liye Vishesh Tantra aur Kanoon Banane ke Paksh Mein” (Centre in Favour of Framing a Special System and Law for Scheduled Castes and Tribes), quoted Union Social Welfare and Empowerment Minister Meera Kumar as saying that more than 16 crore people in India still suffer from the scourge of untouchability. According to Union Home Minister Shivraj Patil, the scheduled castes and tribes are discriminated against even after six decades of India’s independence and affirmative action is needed to change this. In a similar vein, Union Law Minister Hansraj Bharadwaj has maintained that the victims of excesses are paid only lip service. The law minister further said that the discrimination against scheduled castes and tribes should be stemmed at the grassroots level and unless we as a nation change our thinking, these excesses will continue.

Usually, non-tribals are held responsible for the backwardness, excesses on and exploitation of tribals. There is some truth to this generalization. But then are the non-tribals only to be blamed for tribal backwardness? Actually, if anybody has to be blamed for tribal backwardness it has to be tribals only. The facts speak for themselves. Take for instance the tribal subplan area of Rajasthan. As the sarpanch, pradhan, district board chairman, all are in most of the cases tribals of this area, so are the MLA, MP and tribal minister who invariably belong to this area. This only shows that they are well represented in governing and legislative bodies, and with a population of about 35 lakh they are not few in numbers. Yet, the common tribal is still struggling to make both ends meet even after 59 years of Independence, and only the tribal politicians, leaders, officials and employees and the youth can be blamed for the backwardness of the tribal society as they together have failed to discharge their responsibility toward their own community. Here, we will explore all this one by one.

AYUSH picnic cum get together @ Bhim Bandh, Waghadi

आयुश पिकनिक कम गेट टुगेदर, भीम बांध, वाघाडी

दिनांक :११/११/२०१२, रविवार

वेळ : सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.००

ठिकाण : भीम बांध, सुर्या नदी, वाघाडी, तालुका डहाणू, जिल्हा ठाणे

एकत्र येण्याचे ठिकाण : वाघाडी थांबा, १० वाजे नंतर ५ पर्यंत कधीही भीम बंध येथे यावे

सहभागी होण्या साठी अर्ज जमा करा : www.picnic.adiyuva.in

वनभोजन कार्यक्रमाचा नकाशा : http://goo.gl/maps/J73VT

कार्यक्रमाची रूपरेषा :

अ) वाट सुर्या नदीची : ("पाऊले आदिवासी एकात्मतेकडे")

• वाघाडी स्थानका पासून भीम बांधाची पायी वाट, आणि भटकंती (अंदाजे 0.५ किमी)

• पर्याय २ - भटकंती इच्छुकांसाठी कासा वरोती पूल ते नदी लगत पायी (अंदाजे २ किमी )

ब) चर्चा आणि अनुभव देवाण घेवाण : (तंत्रज्ञानाचा उपयोग समाजुपयोगी बनविण्याचे संस्कार करूयात)

१) वैयक्तिक ओळख आणि परिचय

२) सामाजिक कार्याबद्दल अनुभव कथन

३) आदिवासी समाजा पुढील समस्या

४) आदिवासी विकासाची दिशा

५) आयुश रूप रेषा आणि विचार

क) आयेचा चुल्हा, वनभोजन : (पदार्थ बनवताना असलेली मायेची तुलना चव किवा विटामिन सोबत करू नये)

सहभागींनी स्वतः नदीकाठी बनवलेले जेवण नदीच्या काठावर सहभोजन व शतपावली

जेवण : सर्वांनी सहभागी होवून स्वयंपाक बनवणे

फराळ : किवा तत्सम पदार्थ आणणे उत्तम (जवळ दुकाने नाहीत, कासा २ किमी)

ड) निरोप : अभिप्राय, भविष्यातील कार्यक्रम, निरोप

वर्गणी : निशुल्क (स्वेछेने आयुश संचय मध्ये जमा करू शकता, ऑनलाईन ट्रान्स्फर )

Facebook Event Page : https://www.facebook.com/events/108448872648116/

Facebook Fotos : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541883325837409.144651.100000472403313&type=3