आदिवासी संबंधीचे सरकारी धोरण 1

तमाम अदिवासींनो,  आजपासून "आदिवासी संबंधीचे  सरकारी धोरण  यावर लेखमाला सादर करीत आहे . आपल्या व्यस्त शेड्युल मधून  थोडा वेळ काढून वाचाल ही अपेक्षा .
.   सरकारी धोरण जाणून घेण्याबरोबर आपण  महाराष्ट्रातील आदिवासी नेमके किती आणि कोठे आहेत तसेच आज ते कोणत्या पारिस्थितीत जगत आहेत ते समजून घेऊ .
1. महाराष्ट्रातील आदिवासी जमाती , त्यांची लोकसंख्या  आणि ते कोठे आहेत :       
महाराष्ट्रात आदिवासींच्या एकूण 45 जमाती आहेत यापैकी 2011 च्या जनगणनेनुसार भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी&मल्हार कोळी , वारली, कोकणा आणि ठाकूर  या 6 जमातींची  एकत्रित लोकसंख्या महाराष्ट्रातील एकूण आदिवासींच्या 73.3% एवढी आहे . महाराष्ट्रात एकूण 19 जमाती आशा आहेत ज्यांची संख्या 1000 पेक्षा कमी आहे ; 5 जमाती आशा आहेत ज्यांची संख्या 1000 पेक्षा  जास्त व 10 हजारपेक्षा कमी आहे; . 7 जमाती आशा आहेत ज्यांची संख्या 10000  पेक्षा  जास्त व 50 हजारपेक्षा कमी आहे. 1ते 2 लाख लोकसंख्या असलेल्या 7 जमाती आहेत. आदिवासी जमातींपैकी सर्वात जास्त घुसखोरी हलबा, हलबी या जमातीमध्ये कोष्टी ,हलबाकोष्टी यांनी केली आहे. 1971 च्या जनगणनेत 7205 इतकी लोकसंख्या असलेल्या हलबा/ हलबी ची 1981 मध्ये झालेली लोकसंख्या 242818 झाली आहे (जन्म वाढीचा दर 25% असताना   1976 सालीक्षेत्र बंधन उठविल्यानंतर  ही वाढ 327% झाली आहे)  1971 च्या जनगणनेत 482 996  इतकी लोकसंख्या असलेल्या  महादेव कोळी ,टोकरे कोळी ,मल्हार कोळीची 1981 मध्ये झालेली लोकसंख्या 11,63,121 झाली आहे(1976 सालीक्षेत्र बंधन उठविल्यानंतर ही दरवाढ   141%झाली आहे )  1971 च्या जनगणनेत 56061 इतकी लोकसंख्या असलेल्या  कोलामची 1981 मध्ये झालेली लोकसंख्या 118075  झाली आहे .(1976 सालीक्षेत्र बंधन उठविल्यानंतर ही दरवाढ   117%झाली आहे ) महाराष्ट्रातील तीन आदिवासी  जमाती  या आदिम जमाती म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केल्या आहेत , त्यात कोलाम (यवतमाळ जिल्हा ),कातकरी (ठाणे आणि रायगड जिल्हा ) आणि माडिया गोंड (गडचिरोली जिल्हा ) यांचा समावेषश आहे  .आदिवासींचे हेरिटेज ग्रुप म्हणून इतर आदिवासी समाजाने या तीन समूहांची काळजी घेतली पाहिजे .
महाराष्ट्रात आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 9.4 % म्हणजे 1 कोटी 5 लाख एवढी आहे . भिल्ल(    21.2%) गोंड(   18.1%), महादेव कोळी(  14 .3%), वारली( 7.3%), कोकणा ( 6.7%)आणि ठाकूर(  5 .7%) अशी लोकसंख्येची विभागणी आहे  . राज्यातील सुमारे 15 लाख आदिवासी शहरी भागात वास्तव्यास आहेत आणि 90 लाख लोक ग्रामीण भागात द-या खोऱ्यात ,जंगलात राहत आहेत .
 महाराष्ट्रात मुख्यतः 14 जिल्यात आदिवासींचे वास्तव्य आहे . ज्याला आपण गोंडवाना विभाग म्हणतो त्या विदर्भातील  गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ , नांदेड ,नागपूर, गोंदिया, भंडारा आणि अमरावती हे 8 जिल्हे ,तर खानदेशातील धुळे ,नंदुरबार, जळगांव ,नाशिक हे जिल्हे आणि सह्याद्री विभागातील ठाणे आणि रायगड हे  जिल्हे मुख्यतः आदिवासी जिल्हे म्हणून ओळखले जातात . 
   वरील 6 प्रमुख जमाती या पूर्वी लढवय्या आणि राज्यकर्त्या होत्या .  पूर्वजांचा  लढवय्येपणा आणि रक्षण कर्ता जागृत ठेवायचा असेल तर  वर्षानुवर्षे दडपणाला बळी पडलेल्या आणि आता झोपेचे सोंग घेतलेल्या निद्रित अवस्थेतील आदिवासी समाजाने    14आदिवासीं बहुल  जिल्ह्यात   राजकीय व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे

2. आदिवासीं स्थिती / समस्या:
                महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने विशेषतःआदिवासीतेर  बहुजन समाजाने मुळातच मान्य करायला हवे की आदिवासींना त्याचं स्वतःच  एक  अस्तित्व आहे . आजही आदिवासींमध्ये  सामूहिक जीवन पद्धती, सामूहिक निर्णयपद्धती , आवश्यक तेवढाच संचय करणे,  जंगलाचे रक्षण करणे , गर्भलिंगनिदान चाचणी न करणे ,स्रियांना मान देणे  इत्यादी  चांगल्या प्रथा आहेत ,त्यातून इतरांनी  बरेच शिकण्याजोगे आहे . आदिवासीं समाजाने  निसर्गाच्या विरुद्द कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो . म्हणून  इतरांनी   निसर्गाला समजून घेतले पाहिजे. आदिवासींना जंगलाचे ,वनस्पतीच्या वापराबद्दलचे ज्ञान आहे . तरीही आजचा आदिवासी चुकीच्या आणि अपुऱ्या सरकारी कार्यान्वयन मुळे अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे  . पुढील लेखात  जंगल कायद्याच्या अडून  आदिवासींना अतिक्रमणदार (चोर)  बनऊन त्यांची वन जमिनीसाठी  मागणीदार म्हणून  कशी  पिळवणूक केली जाते ते पाहू  :

एकनाथ भोये   ,(संपर्क 8975439134 ) 
क्रमशः पुढे

Proposed Career Guidance Program (Seeking Support)

Find us on Facebook

International Day of the World's Indigenous Peoples

AYUSH @ google group