बोर्डी - तलासरी तालुक्‍यातील एका आदिवासी तरुणाला मालकीच्या जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठी सात महिन्यांपासून तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. भूमिअभिलेख विभाग (तलासरी) यांनी केलेली जमिनीची मोजणी सदोष असल्याने बाजूच्या खातेदाराने आपली 20 गुंठे जमीन बळकावली, अशी तक्रार या आदिवासी तरुणाने 17 नोव्हेंबर 2008 रोजी तलासरी तहसील कार्यालयात केली आहे.
बोरीगाव (ब्राह्मणपाडा) येथील राजेश चैत्या झाटिया याने या प्रकरणी जमीनमोजणी प्रक्रिया झालेली सर्व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकारानुसार केलेला अर्ज तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाने स्वीकारला नाही. याबाबत ठाण्यातील जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे त्याने तक्रार अर्ज दिला आहे.
सर्व्हे नं. 70, हिस्सा नं. 1 मध्ये राजेशची वडिलोपार्जित 20 गुंठे जमीन आहे. या जमिनीलगतच्या मालकाने जमिनीची मोजणी तलासरी तालुका भूमिअभिलेख विभागाकडून करताना बाजूच्या खातेदारांना विश्‍वासात घेतले नाही, अशी तक्रार आहे. मोजणी प्रक्रियेसंबंधी सर्व माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज देण्यास राजेश गेला होता; मात्र तेथील अधिकाऱ्यांनी त्याचा अर्ज स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. ही माहिती देण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल, असा सल्लाही येथील अधिकाऱ्यांनी दिला. वास्तविक, राजेश झाटिया हा दारिद्य्ररेषेखालील यादीत असल्याने माहितीच्या अधिकाराखाली कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क न आकारता अर्जदाराला सर्व माहिती पुरविण्याची तरतूद आहे.
बोरीगाव (ब्राह्मणपाडा) येथील राजेश चैत्या झाटिया याने या प्रकरणी जमीनमोजणी प्रक्रिया झालेली सर्व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकारानुसार केलेला अर्ज तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाने स्वीकारला नाही. याबाबत ठाण्यातील जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे त्याने तक्रार अर्ज दिला आहे.
सर्व्हे नं. 70, हिस्सा नं. 1 मध्ये राजेशची वडिलोपार्जित 20 गुंठे जमीन आहे. या जमिनीलगतच्या मालकाने जमिनीची मोजणी तलासरी तालुका भूमिअभिलेख विभागाकडून करताना बाजूच्या खातेदारांना विश्‍वासात घेतले नाही, अशी तक्रार आहे. मोजणी प्रक्रियेसंबंधी सर्व माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज देण्यास राजेश गेला होता; मात्र तेथील अधिकाऱ्यांनी त्याचा अर्ज स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. ही माहिती देण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल, असा सल्लाही येथील अधिकाऱ्यांनी दिला. वास्तविक, राजेश झाटिया हा दारिद्य्ररेषेखालील यादीत असल्याने माहितीच्या अधिकाराखाली कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क न आकारता अर्जदाराला सर्व माहिती पुरविण्याची तरतूद आहे.
