सरकार आदिवासींची दखल घेणार कधी ?

9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघा ने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी " अदिवासी अधिकार जहिरनामा " यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे .

9 ऑगस्ट 2017 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 10वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी दिवस व अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे .आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे .अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे.

आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदरी सुशिक्षित अदिवासिनी /संघटनानी पार पाडावी.


1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल.अनुच्छेद 13(2)


2.राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना मूळ निवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]


3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.(अनुच्छेद 19)


4. राज्य ,आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रनातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण ,मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपटा पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]


5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश /भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदी वासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]


6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]


7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास , उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]


8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]


9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. (अनुच्छेद 38)


10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासिना राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 39)


11.या घोषणा पत्रातील तरतुदी कार्यान्वित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र , त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम, एजेंसीज या सर्व आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक सहायता या द्वारे योगदान देतील.(अनुच्छेद 41)


12.या घोषणा पत्रातील तरतुदि कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य संयुक्त राष्ट्र, त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एजेन्सीज यांच्याबरोबर प्रयत्न करील .(अनुच्छेद 42)


-एकनाथ भोये

India's support for UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

India's support for UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples


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।। वारली चित्रकला उपक्रम : जन सहयोग निवेदन ।।

।। वारली चित्रकला उपक्रम : जन सहयोग निवेदन ।।

क्राऊड फंडिंग क्रमांक -१ : १३ जून २०१७ 

सांस्कृतिक ओळख, पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा जतन सोबत रोजगार निर्मिती करून समाजाचे आर्थिक स्वावलंबन मजबुती साठी प्रयत्न करीत आहोत. आपल्या सगळ्यांच्या सहयोगाने हे उपक्रम आपण अधिक प्रभावी करू शकतो. 

सध्याचे अति आवश्यक ४ विषय दिले आहेत, या साठी आपण सहयोग करून हा उपक्रम पुढे नेऊ शकतो. या साठी सदर विषयातील तज्ञ् व्यक्ती आपली सेवा, वेळ, मार्गदर्शन देऊ शकतात. किंवा इत्तर जण आर्थिक सहयोग करून सहभागी होऊ शकता. 

क्रमांक १) वारली पेंटिंग चे लोगो असलेल्या ट्रेड मार्क नोंदणी विरोधात आक्षेप नोंदविणे  

नेदरल्यांड येथील फर्स्ट टेक्नॉलॉजि या कंपनीने वारली पेंटिंग असलेले दिवे या साठी ट्रेडमार्क मुंबई येथील बौद्धिक संपदा विभागा तर्फे प्रकाशित जनरल मध्ये  सदर प्रकरण प्रकाशित केले गेले आहे (५ जून २०१७), नियमा नुसार ऑकटोम्बर पर्यंत या विषयी आक्षेप नोंदवू शकतो. 

सदर कला आदिवासी समाजाचे पारंपरिक ज्ञान आणि बौद्धिक संपदा आहे, यावर कोणतीही संस्था/कंपनी/व्यक्ती स्वामित्व मिळवू शकत नाही. वारली चित्रकलेचे बौद्धिक संपदा कायद्या अंतर्गत भौगोलिक उपदर्शनी मध्ये नोंद हि झालेली आहे. त्या साठी आपण सदर कार्यालयात लीगल एक्स्पर्ट मार्फत आक्षेप नोंदविणार आहोत. 

अपेक्षित खर्च : रु ७,७००/- ( ऑनलाईन अर्ज फी २,७००, लीगल एक्स्पर्ट IPR ऍटर्नी मार्फत निवेदन आलेखन फी ५,०००)

मर्यादा  : ३० ऑगस्ट २०१७ पर्यंत 

 

क्रमांक २) वारली कलेचे बौद्धिक संपदा कायद्या अंतर्गत भौगोलिक उपदर्शनी मध्ये स्पेशल प्रोटेक्शन साठी नोंद करणे : 

वारली चित्रकलेची नेहमी होणारी कॉपी आणि आदिवासी कलाकारांना डावलून इतरत्र बनवली जाणाऱ्या वस्तूवर कायदेशीर बंदी आणण्यासाठी स्पेशल प्रोटेक्शन नोंद केल्याने अधिक प्रभावी पणे उपयोगात आणले जाऊ शकते 

त्यासाठी चेन्नई येथील बौद्धिक संपदा - भौगोलिक उपदर्शनी कार्यालयात अर्ज करून पुढील प्रक्रिया करावी लागेल. 

सादर प्रकरणी आपण आर्थिक सहाय साठी आदिवासी विकास विभागाशी संपर्क करून प्रयत्न करणार आहोत.  

अपेक्षित खर्च : रु. २५,००० (फॉर्म फी २५,०००/-)

वेळ मर्यादा :  निधी जमा झाल्या प्रमाणे 

क्रमांक ३) वारली चित्रकलेची इ कॉमर्स वेबसाईट रिणीव करणे 

सुरवातीला प्रायोगिक तत्वावर बनविण्यात आलेली  वारली पेंटिंग ची ए कॉमर्स वेबसाईट रिनिव करणे बाकी आहे, मुदत निघून गेल्याने सदर ची वेबसाईट बंद आहे. 

अपेक्षित खर्च : रु १५,०००/- (डोमेन, सर्वर, AMC, मेंटेनन्स फी) 

वेळ मर्यादा :  निधी जमा झाल्या प्रमाणे 

क्रमांक ४) वारली चित्रकलेचे खंबाळे येथे कला बँक / विक्रीकेंद्र निर्माण 

लहानसे एकत्रित भांडार आणि विक्री केंद्र निर्माण करण्यासाठी लागणारे साधन सामुग्री, साहित्य, साहाय्य करून आपण हे केंद्र उभारण्यास साहाय्य करू शकता. 

वेळ मर्यादा : सहयोग मिळण्या प्रमाणे  

इच्छुकांनी खाली दिलेल्या खात्यावर साहाय्य निधी जमा/ट्रान्सफर करावे. 

खात्याचे नाव : आदिवासी युवा सेवा संघ (Adivasi Yuva Seva Sangh)

खाते क्रमांक : 00000031919096256

शाखा : डहाणू रोड (Dahanu Road)

खाते प्रकार : चालू खाते (Current Account)

IFSC : SBIN0000354

नोंद :

१. ट्रान्सफर केल्यावर आपले नाव, संपर्क क्रमांक, राशी, कोणत्या उपक्रमासाठी सहयोग हे पुढील नंबर वर sms करावा. 

२. जमा राशी, खर्च, सहयोगी यांचे तपशील ओनलाईन प्रकाशित केला जाईल 

आदिवासी युवा शक्ती । आदिवासी युवा सेवा संघ 

www.adiyuva.in | www.warli.in

Tribal Entrepreneurship Model : Adikala

अदिकला । आदिवासी परंपरा आणि सांस्कृतिक मुल्य जतन करून स्वयंरोजगार निर्मिती साठी आयुश चा उपक्रम

चित्र, सोंग, मातीच्या / बांबूच्या / कापडाच्या / लाकडाच्या वस्तू, संगीत साहित्य, गलोल, पारंपारिक कलाकृती, इत्यादी तयार करून राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पातळीवर “आदिवासी उद्योजगता” वाढीस लावूया 

नोंदणी साठी आदिवासी कलाकारांनी आपले नाव, गाव, कलाकृतीचे नाव SMS करावे 0 9246 361 249 

AYUSH | Adivasi Yuva Shakti | Adivasi Yuva Seva Sangh | Warli Art Foundation
www.adiyuva.in | www.warli.in | www.warlikala.com

Adivasi Sanskruti Yuva Sammelan 2016 @ Peth Nashik, MH

Visit and share Facebook link to promote this program on 2nd Jan@Peth
Link : Fb.com/sankalpadiyuva

Adivasi Sanskruti Mahasammelan 2016 @ Ziranya, MP

आपकी जय! 
आदिवासी एकता परिषद के तत्वावधान मे आयोजित 14-15 जनवरी 2016 को झिरन्या, जिला -खरगोन (मध्यप्रदेश ) मे होने वाला है । जिसमें सभी अनुसूचित राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे एवं समाज के लगभग एक लाख से अधिक लोग सहभागी बनेंगे । महासम्मेलन में समाज के ज्वलंत मुद्दों के साथ ही संविधान,इतिहास, स्वावलंबन, अध्यात्म, संस्कृति आदि विषयों पर समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा उद्बोधन दिये जायेंगे एवं लगभग पुरे राज्य की आदिवासी संस्कृति की झलक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखने को मिलेगी । अतः आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने एवं परिवार, रिस्तेदारों व परिचितों व मित्रों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दीजिए ।

For Details : http://www.adivasiektaparishad.org/2015/12/adivasi-sanskruti-mahasammelan-2016.html 

पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा १९९६ च्या तरतुदी

पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ -----च्या तरतुदी 

कायदा ४० / १९९पंचायत ६ दिनांक ४२ डिसें.१९९६ , भारतीय संसदेत पास झालेला, प्रस्तुत कायदा भारतीय संविधानाच्या IX भागातील पंचायतीच्या अनुसूची क्षेत्रासंबधीचा आहे.
 १] या कायद्यात पंचायत ( विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र ) कायदा -- १९९६ ची तरतूद आहे.२] या कायद्यातील अनुसूचित क्षेत्र म्हणजे, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद क्र. [१], कलम क्र. २४४ च्या प्रावधानातील अनुसूचित क्षेत्र होय.भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भाग भारतीय सविधानाचा विस्तारित IX भागातील करण्यात आलेले अपवाद आणि सुधारणा...नियम क्र. ४ A ) राज्य विधी मंडळाव्दारा मान्य पारंपारिक कायद्यान्वये सामाजिक व आर्थिक रिती रिवाजानुसार सामुहिक संसाधनाच्या पारंपारिक प्रशासकीय रिवाजानुसार प्रक्रिया निर्माण करणे.B ) ग्राम या संज्ञेत छोटे छोटे वस्तीचे खेडे, लोकसमूह किंव्हा समुदाय जो की, आपल्या परंपरा रितीरिवाजा अनुसरून दैनदिन व्यवहार पार पाडणारी प्रक्रिया होय.D ) प्रत्येक ग्राम सभा समुदायाच्या परंपरा व रीतीरिवाज, त्यांची सांस्कृतिक ओळखीचे सामुहीक संसाधन आणि पारंपारिक रितीने लवाद सोडविण्याच्या प्रक्रियेचे जतन करून ग्राम पातळीवर त्याचे संरक्षण करतील.E ) प्रत्येक ग्राम सभा ही.. i ) योजना व कार्य प्रकल्पाला मंजूर करून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा बाबतचे प्रस्ताव कार्यान्वित करण्यास ग्राम पातळीवरून पंचायतीकडे पाठविण्यात येईल. II ) या योजने साठी लाभार्थ्याची ओळख निच्चीत करून कार्यक्रम राबवतील.F ) प्र त्येक ग्राम सभा अनु. क्र. E प्रमाणे प्रकल्प व प्रस्ताव कार्यक्रमानुसार झालेल्या खर्चाचे विवरण पंचायतीला सादर करतील.G ) प्रत्येक पंचायात अनुसूचित क्षेत्रातील आरक्षणा प्रमाणे लोकसंखेच्या आधारे संविधानाच्या, IX व्या भागाला अनुसरून आरक्षित जागा ठरवतील.आदिवासीच्या आरक्षित जागा ह्या १/२ पेक्ष्या कामू असू नये.सर्व पंचायतीचे अध्यक्षाची पदे आदिवासी साठी राखीव असतील H ) जर त्या पंचायती मध्ये आदिवासी प्रतिनिधी उपलब्ध नसेल तर, राज्य शासन इतर पंचाती मधून आदिवासी अध्यक्ष नामनिदर्शित करतील.I ) अनुचित क्षेत्रात प्रकल्प उभारणीसाठी जमीन हस्तांतरण करण्यापूर्वी, आणि पुनर्वसन करण्या साठी ग्राम सभा किंव्हा पंचायत कडून राज्य स्तरावर विचार विनिमयाचे सहकार्य घेतील. J ) लघु पाटबंदारे, पाणी वाटपाचे प्रस्ताव व्यवस्थापन पंचायत व्दारा उच्च स्तरावर घेतील.K ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी लाइसन्स देण्यासाठी किंव्हा माइन्स लीजसाठी, ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस असणे बंधनकारक असेल. L ) अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी कोणतीही लिलावाच्या वेळी सवलत देताना ग्राम सभा किंव्हा पंचायतची शिफारस बंधनकारक असेल.M ) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्राम सभा व पंचायातीना स्वशासन उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार व आधिकारी देवून त्याची अंमलबजावणी साठी राज्य विधी मांडला व्दारे देखरेख ठेवेल. I ) नशेली अनुसूचित क्षेत्रातील लघु खनिज संबधी पदार्थाचे सेवन प्रतिबंद करणे व परवाने देण्या बाबतचे अधिकार.II ) लघु जंगल उत्पादित मालावरील अधिकार III ) अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनी हडप करण्यास प्रतिबंद घालणे, किंव्हा आदिवासीच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या असतील तर त्या परत मिळवून देण्याचे अधिकार बहाल करणे.IV ) बाजार हात बाबतचे व्यवस्थान करणे,V ) सावकारी वर नियंत्रण ठेवणे,IV ) सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत संस्थावर नयंत्रण ठेवणे,N ) ग्राम सभेला व पंचायतीला, स्वशासानाचे संरक्षण करणारी संस्था म्हणून त्यानुसार कार्यभाग पार पडण्यासाठी अधिकार बहाल झाल्याबाबतची खात्री राज्य विधीमंडळाकडून बहाल केल्या जाईल.O ) संविधानातील ६ व्या अनुसूचीतील साकारलेल्या प्रावधानाची प्रशसकीय यंत्रणा जिल्ला पातळीवर पंचायतीना लागू करण्यास संबधी राज्य विधिमंडळ अधिकार बहाल करतील. ५] ह्या कायद्यानुसार संविधानाच्या IX भागात काही बदल व सुधारणा करून अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीचा कायदा बनविण्यात आला. संविधानाच्या IX व्या भागाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार मा. राष्टपतीला असल्यामुळे त्याच्या अधिकारा प्रमाणे कायद्याच्या तारखेपासून एक वर्षापर्यंत किंव्हा त्याच्या आत राज्य विधी मांडला कडून पास होई पर्यंत अबाधित राहील.

के एल मोहनपुरिया 
सचिव, भारत सरकार

निसर्गाचे पारंपारिक सोबती, आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाची हाक!

निसर्गाचे पारंपारिक सोबती, आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाची हाक!

जागतिक आदिवासी दिन ९ ऑगस्ट, दुपारी २ वाजता “डहाणू नोटिफिकेशन” कायम ठेवून पर्यावरण व स्थानिक भूमी पुत्रांचे अस्तित्व वाचवण्या साठी

प्रकृतीः रक्षति रक्षिता.

www.jago.adiyuva.in

आयोजक : सर्व आदिवासी संघटना

A. Example of Existing Structural Loss exploiting Tribal Community in Palghar

1)    NH8 Highway Widening : Land of Tribal villages being accuired

2)    High voltage Electric Towers : Land of tribal villages / Tree cut and Environmental pollution

3)    Heavy Loaded Vehicle Transport from Interior villages (Kasa- Udhava to Gujarat), Leads to huge number of accidents

4)    Urban/market wastage to Tribal Villages, polutes land and rivers

5)    Dams  : Existing Dam not used for local needs (Dhamani, Kavadas, Kurze, Sakhare, Etc)

6)    Highway/State road beside Lands are being Forcefully transferred to non tribals

7)    Huge Volume of Alcohol selling in TSP area (Legal & illegal)

8)    Huge Penetration of Religious Organizations & constructions on tribal land

9)    Waste water of urban and industrial area in river and farms

10) Forest & Natural resources are being exploited

B. Upcoming Structural Loss  for Plaghar Tribal community

1)    Mumbai Vadodara Express Highway : 60-100m Wide, 2000 – 2500 Acre farm and Tribal Villages

2)    Bullet train : Underground 80m, and wide tunnel.

3)    Special Cargo railway line 50-60 m wide

4)    Susari Dam : 13 villages

5)    Planned 5-10 dams

6)    Existing dam height increase 10-30 ft will submerge villages around dam

7)    Dapchari dairy project land has been plan to use for Pollution creating factory in Mumbai

8)    Special electricity connection from DTPS to Dapchari work started on Ambesari road

9)    Industrial corridor

10)  2 new gas pipe line & Beside 2 service roads (2 Existing pipelines)

11)  Mega Port Near Palghar coast (Vadhavan Port & Connection Mega Road to NH8)

12) Mumbai Devnar slaughter house being plan to Shift Dapchari

13) Hundred of  acre land being tranfer for Minority University in Talasari

 Supreme court observation : 40% Tribals has been forcefully relocated for Government and Private Company

Save Land Save Tribals!
Around the world ‘development’ is robbing tribal people of their land, self-sufficiency and pride and leaving them with nothing.
Watch this short, satirical film, which tells the story of how tribal peoples are being destroyed in the name of ‘development’.~
https://www.youtube.com/watch?v=uFU2iQcFv7U

आदिवासी उदयोजक विकास ,नेतृत्व शिबीर संपन्न !

आदिवासी उदयोजक विकास ,नेतृत्व शिबीर संपन्न !

आदिवासी समाजातील उद्योजक तयार व्हावेत, आर्थिक आणि सामाजिक स्वावलंबी पणा सोबत स्पर्धात्मकता तयार करण्याची गरज लक्षात घेवून सर्वगुण संपन्न उत्कृष्ट नेतृत्व तयार व्हावे असा स्पष्ट उद्देश ठेवून आदिवासी युवा शक्ती (आयुश),आदिवासी युवा सेवा संघ, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,डहाणू आणि.आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या मार्फत दि. २२ ते २६ फेब्रु २०१५. सोमय्या हॉस्पिटल ,धुंदलवाडी .ता.डहाणू ,जि. पालघर येथे आदिवासी युवा उद्योजक व नेतृत्व शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. 

सदर शिबीर हे ३ विभिन्न सहभागींसाठी होते. ३०निवडक युवक युवतींसाठी ५ दिवसीय निवासी,४०ग्रामपंचायत सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासाठी १ दिवसीय तसेच ५० आदिवासी चित्रकारांसाठी १ दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आल्या. या शिबिरामध्ये आदिवासी तरुण तरुणींनी उत्स्फुर्तपणे सहभाग घेतला. सदर निवासी प्रशिक्षण शिबिरात प्रशिक्षणार्थीना आदिवासी सबळीकरण, विविध शासकीय योजना व भूमिका,नेतृत्वाचे आणि उद्योजकतेचे विविध पैलु व संधी, आत्मविश्वास आणि क्षमता बांधणी, व्यक्तिमत्व विकास इ. विषयी तज्ञान्मार्फात मार्गदर्शन करण्यात आले. तरुण पिढीमध्ये सामाजिक व सांस्कृतिक जागरुकता निर्माण व्हावी तसेच त्यांना सामाजिक जबाबदारीची जाणीव व्हावी यासाठीही विशेष सत्रे घेण्यात आली. 

कार्यक्रमाचे उदघाटन आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. चे संचालक मा. संभाजी सरकुंडे साहेब यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी आदिवासी उपाय योजना, सद्य स्थिती समाजा पुढील भविष्यातील आव्हाने आणि युवा पिढी कडून अपेक्षित सामाजिक सहभाग आणि सकारात्मक दृष्टीकोन या विषयी आणि कार्यशाळेचा सारांश अगदी सोप्प्या भाषेत समजावून दिला. यावेळेस सांस्कृतिक अधिकारी रमेश रघतवन आणि त्यांचा अधिकारी वर्ग उपस्तीत होते, पहिल्या दिवसाचे सूत्र संचालन आदिवासी नेतृत्व आणि शिक्षक विनोद दुमाडा यांनी केले. मनोज धांगडा, आयुश ग्रुपचे संस्थापक श्री. सचिन सातवी, वसंत भसरा, व्य.प्रशिक्षक दिलीप राठोड, श्री. राजू पांढरा, श्री पारधी साहेब, श्री. श्यामसुंदर चौधरी यांचे मार्गदर्शन प्रशिक्षणार्थींना लाभले. सांस्कृतिक आणि सामाजिक जबाबदारी या विषयी अगदी कल्पक पद्धतीने श्री संपत ठाणकर यांनी समजावून सांगितले. haptido boxing या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे क्रीडा प्रशिक्षक श्री. राज वाघातकार यांचे माहितीपर मार्गदर्शन विशेष प्रेरणा देणारे होते त्याशिवाय आदिवासी पेन्थर व बिरसा ब्रिगेडचे अध्यक्ष श्री प्रशांत बोडके यांचे भाषण प्रशिक्षणार्थीमध्ये उत्साह भरणारे ठरले. आदिवासी चित्रकला यांचा उपयोग करून त्वरित रोजगार सुरु करण्या करिता विविध व्यावसायिक आणि निर्यात करणाऱ्या कंपनीचे संचालक मंडळ यांनी युवा वर्गाला रोजगाराच्या संधीचा योग्य उपयोग करून संस्कृती टिकवण्याचे आव्हान केले 

निरोप समारंभ दि. २६ रोजी आयुश ग्रुपचे संयोजक श्री. वसंत भसरा यांच्या उपस्थितीत पार पाडण्यात आला. ज्यामध्ये प्रशिक्षणार्थीनी या शिबिराचा मूळ उद्देश पूर्ण झाल्याचे व सकारात्मक दृष्टीकोण व आत्मविश्वास वृद्धिंगत झाल्याचे समाधान व्यक्त केले. याचबरोबर सर्व प्रशिक्षणार्थीनी स्वतःच्या प्रगतीसोबतच सामाजिक बांधिलकी जपण्याची हि प्रतिज्ञा केली.

Event Pics  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.775393975847532.1073741849.122481367805466&type=1 

Read More about Event : http://www.adiyuva.in/2015/02/tribal-entrepreneurship-development.html

Tribal Entrepreneurship Development Program 2015 @ Dahanu

Tribal Entrepreneurship Development Program @ Dahanu

A) आदिवासी उद्योजक, युवक नेतृत्व शिबीर
निवडक ३० आदिवासी युवक/युवती साठी ५ दिवसीय (२२ ते २६ फेब) निवासी शिबीर

B) आदिवासी सबळीकरण कार्यशाळा
निवडक ४० जि.प./ ग्रा.पं सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते साठी १ दिवसीय (२२ फेब) कार्यशाळा

C) आदिवासी कला व त्वरित रोजगार
आदिवासी चित्रकलाकार, बेरोजगार युवक/युवती या साठी १ दिवसीय (२३ फेब) कार्यशाळा

स्थळ : सोमय्या हॉस्पिटल, धुंदलवाडी चार रस्ता, राष्ट्रीय महामार्ग ८, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर 

(Map https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zZhuTvZBP95I.kzI4_jGD-cjI 

सकाळी ९ वाजता सर्वांनी उपस्तीत राहावे हि विनंती (संपर्क : ८८०५ २०१ ५६२ । ८०८७ ५४६ ६७५ )

आयोजक : आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे आणि आयुश (आदिवासी युवा शक्ती)
Submit form at www.event.adiyuva.in or call and confirm admission

जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

बुधवार, 28 जनवरी 2015

जमीन लूट की गारंटी देता भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

देश में तथाकथित विकास परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित लोगों के लिए मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लम्बे समय से चले जनांदोलनों के बदौलत भारतीय संसद ने किसान, आदिवासी रैयत एवं कृषक मजदूरों को भयभीत करनेवाला अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया ‘भूमि अधिग्रहण कानून 1894’‘ को खारिज करते हुए ‘‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013’’ पारित किया था। लेकिन दुःखद बात यह है कि नया कानून देश में ठीक से लागू भी नहीं हो पाया था कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के माध्यम से किसान, आदिवासी रैयत एवं परियोजना प्रभावित लोगों के लिए बनाया गया सुरक्षा घेरा पर सीधा हमला करते हुए इसे समाप्त कर दिया है। केन्द्र सरकार ने सामाजिक प्रभाव आॅंकेक्षण, भूमि अधिग्रहण से पहले परियोजना प्रभावित लोगों की सहमति, खाद्य सुरक्षा, सरकारी आॅफसरों को दंडित करना एवं उपयोग रहित जमीन की वापसी जैसे अति महत्वपूर्ण प्रावधानों को ही मूल कानून से दरकिनार कर दिया है, जिससे यह अध्यादेश जमीन लूट की गारंटी को सुनिश्चित करता प्रतीत होता है।

ऐसा लगता है मानो धरती का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश को चलाने वाली सरकार प्रचंड बहुमत के आड़ में ‘लोकतंत्रिक अभाव’ के दौर से गुजर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया, वह लोकतंत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधानों एवं आदिवासियों के परंपरिक अधिकारों को भी सिरे से खारिज करता है। केन्द्र सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश, देश के विकास एवं किसानों के हितों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए हमें इसपर जरूर विचार करना चाहिए कि इसे किसका भला होने वाला है। क्या इस अध्यादेश का मकसद विदेशी पूंजीनिवेश को देश में बढ़ावा देना है या ‘जनहित’ के नाम पर उद्योगपतियों को सौंपे गये जमीन की रक्षा करनी है? हमें अध्यादेश लाने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण संशोधनों पर गौर करना चाहिए।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 123(1) के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि जब संसद के दोनो सदन विश्रामकालीन अवस्था में हो और देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, जिसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। लेकिन संसद की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर उक्त अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा छः सप्ताह के अंदर पारित कराना होगा। कुल मिलाकर कहें तो अध्यादेश की आयु मात्र छः महिने की है। इसलिए यहां कुछ गंभीर प्रश्न उभरना लाजमी है। देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाने पर मजबूर किया? अध्यादेश के द्वारा केन्द्र सरकार कौन सी विदेशी पूंजीनिवेश को सुनिश्चित करना चाहती थी? अध्यादेश लाने के बाद कौन सी कंपनी ने पूंजी निवेश किया? ऐसा कौन सी विदेशी कंपनी है, जो यह जानते हुए देश में पूंजी लगायेगी कि यह अध्यादेश अगले छः महिने बाद स्वतः खारिज हो जायेगा?

इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अध्यादेश पारित करने के लिए केन्द्र सरकार ने लोकतंत्र के मौलिक प्रक्रियाओं को पूरा ही नहीं किया। जबकि यह होना चाहिए था कि सरकार इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति एवं सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें चर्चा करने के बाद इस अध्यादेश को पारित करवाती। लेकिन  केन्द्र सरकार ने अध्यादेश को सिर्फ केन्द्रीय मंत्रीमंडल में पारित करने के बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाकर लागू कर दिया। निश्चित तौर पर यह लोकतंत्रिक प्रक्रियाओं का खुल्ला उल्लंघन है। देश के 125 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला अध्यादेश को लागू करने का निर्णय सिर्फ मंत्रीपरिषद् कैसे ले सकता है? ऐसे देश में किसान और आदिवासी रैयत कैसे सशक्त हो सकते हैं जहां उनको अपनी राय रखने की आजादी ही नहीं है? क्या केन्द्र सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में गैर-लोकतंत्रिक कदम उठाया?

केन्द्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से मूल कानून में भाग-तीन (अ) जोड़ दिया है, जो सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि जनहित के वास्ते राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत सरंचना निर्माण, गृह निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र एवं पब्लिक प्राईवेट पार्टनर्शिप से संबंधित परियोजनाओं से मूल कानून के भाग-दो एवं तीन को सरकार मुक्त रखेगी। इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के समय सामाजिक आंकेक्षण और परियोजना से प्रभावित लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निश्चित तौर पर मूल कानून की आत्मा और लोकतंत्रिक मूल्यों की हत्या है। जमीन अधिग्रहण करते समय किसानों एवं आदिवासी रैयतों से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए जब औद्योगिक विकास के लिए नीति बनाते समय सरकार उद्योगपतियों को सभी मोर्चो पर सम्मिलित करती है? लोकतंत्र ऐसे सेलेक्टिव कैसे हो सकता है? क्या लोकतंत्र इस देश के किसान, आदिवासी रैयत और कृषक मजदूरों के लिए सिर्फ एक दिन का मामला है?

विकास परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आंकेक्षण होना बहुत ही अनिवार्य हैं क्योंकि आजादी से लेकर वर्ष 2000 तक विकास परियोजनाओं से 6 करोड़ लोग विस्थापित व प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 75 प्रतिशत लोगों का पुनर्वास अबतक नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा आदिवासियों की भूमि वंचितिकरण एवं वापसी पर गठित ‘‘एक्सपर्ट ग्रुप’’ के अनुसार 47 प्रतिशत विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले लोग आदिवासी हैं। देश के तीन बड़े विकास परियोजनाएं - टाटा स्टील, जमशेदपुर, एच.ई.सी., रांची एवं बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो इस बात के गवाह हैं कि बिना सामाजिक आंकेक्षण किये इन परियोजनाओं को स्थापित किया गया। फलस्वरूप, इन परियोजनाओं से सबसे ज्यादा आदिवासी लोग प्रभावित हुए। उनकी पहचान, भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज एवं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वे शहरों में रिक्सा चालकों, मजदूरों एवं घरेलू कामगारों के भीड़ में शामिल हो चुके हैं।

कैग ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि सेज परियोजनाओं में पुनर्वास की स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम जिले के अतचयुतापुरम में वर्ष 2007-08 में एपाइक के सेज परियोजना के लिए 9287.70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें 29 गांवों के 5079 परिवार विस्थापित हुए। लेकिन इनमें से सिर्फ 1487 परिवारों का ही पुनर्वास हो पाया है, जो स्पष्ट दिखाता है कि जमीन अधिग्रहण करने से पहले कंपनियां ठीक ‘‘लोकसभा चुनाव अभियान’’ की तरह वादा करते हैं लेकिन जमीन अधिग्रहण करने के बाद अपना वादा भूल जाते हैं और विस्थापितों को रोने-धोने हेतु छोड़ देते हैं। इस तरह से जमीन के मालिक नौकर बनने पर मजबूर कर दिये जाते हैं।

यह निश्चित तौर पर पांचवीं एवं छठवीं अनुसूचि क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों के लिए चिंता का विषय है, जहां संवैधानिक प्रावधान, पेसा कानून एवं जमीन संबंधी कानून इस बात पर जोर देते हैं कि आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं और गैर-कानूनी तरीके से खरीदी गयी जमीन वापस की जा सकती है। ये कानून उनके संस्कृतिक पहचान, परंपरा, रीति-रिवाज एवं सामुदायिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। इसी तरह वन अधिकार कानून 2006 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों की गारंटी देती हैं। इसलिए सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रभावित समुदायों के स्वीकृति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। उदाहण के लिए झारखंड औद्योगिक नीति 2012 में कही गयी है कि राज्य सरकार कोडरमा से लेकर बहरागोड़ा तक सड़क के दोनो तरफ 25-25 किलोमीटर क्षेत्र में औद्योगिक काॅरिडोर का निर्माण करेगी। यहां सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों का ही अधिगृहित होगी। ऐसी स्थिति में क्या उनसे बिना पूछे उनके जमीन का अधिग्रहण करना उनके साथ अन्याय नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने नियमगिरि पहाड़ से संबंधित ‘‘ओडिसा माईनिंग काॅरपोरेशन लि. बनाम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय’’ के मामले पर सुनवाई करते हुए पेसा कानून 1996 की धारा - 4 (डी) को शक्ति से लागू करने की बात कही है, जिसके तहत ग्रामसभा को सर्वोपरि माना गया है, जिसके पास समुदाय की संस्कृतिक पहचान, परंपरा, राति-रिवाज, समुदायिक संसाधन एवं सामाजिक विवाद को हल करने की शक्ति है। इतना ही नहीं, आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर अध्ययन करने के लिए गठित ‘खाखा समिति’ ने इस बात पर जोर दिया है कि आदिवासियों के लिए जमीन उनके सामाजिक-आर्थिक, धार्मिक पहचान, आजीविका एवं अस्तित्व का आधार है। ऐसी स्थिति में जमीन के बदले सिर्फ मुआवजा के रूप में पैसा दे देने से उनका अस्तित्व नहीं बच सकता है। इसलिए सरकार किसी भी मायने में इन आधिकारों को एक अध्यादेश के द्वारा नहीं छिन सकती है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कानून में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत यह कही गयी है कि किसी भी हालत में खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है और अगर ऐसा करने की परिस्थिति आयी तो जमीन मालिकों को जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराकर उसे खेती योग्य बनाया जायेगा। लेकिन अध्यादेश के द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का कुल 55 प्रतिशत जनसंख्या एवं 91.1 प्रतिशत आदिवासी लोग अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर पूर्णरूप से निर्भर है। विगत दो दशकों का अनुभव बताता है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आयी है। यह सन 1986-97 की तुलना में 1996-2008 में 3.21 प्रतिशत से 1.04 प्रतिशत की कमी आयी है। इसलिए खाद्य सुरक्षा के सवाल पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार ने अध्यादेश के द्वारा सरकारी आॅफसरों को सजा मुक्त कर दिया है। मूल कानून में यह प्रावधान किया गया था कि सरकारी विभाग द्वारा कानून का उलंघन करने की स्थिति में विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी सजा के भागीदार होंगे लेकिन अध्यादेश के द्वारा सरकार ने न्यायालय से यह अधिकार छिन लिया है। कानून का उल्लंघन करने के बावजूद आॅफसरों के खिलाफ बिना विभागीय अनुमति के कोई भी न्यायलय में मामला नहीं चल सकता है। लेकिन कानून में सजा का प्रावधान जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकारी आॅफसरों के लापरवाही के कारण विस्थापितों को समय पर मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन सही ढंग से नहीं मिलता है। कई परियोनाओं में ऐसा भी देखा गया है कि विस्थापितों के जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा की राशि दे दी गयी।

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन सेक्शन 101 में किया गया है, जिसमें अवधि जोड़ दी गयी है, जिसमें यह व्यवस्था थी कि अधिगृहित जमीन का उपयोग उक्त परियोजना के लिए 5 वर्षों तक नहीं होने की स्थिति में जमीन मालिक को वापस किया जाना अनिवार्य था। देश में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें जनहित के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया गया लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण कई दशकों तक बेकार पड़ा रहा। टाटा स्टील लि., जमशेदपुर में स्थापित स्टील प्लांट के लिए 12,708.59 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था लेकिन सिर्फ 2163 एकड़ जमीन का ही उपयोग हुआ और शेष जमीन बेकार पड़ी रही, जिसमें से 4031.075 एकड़ जमीन गैर-कानूनी तरीके से सब-लीज में दे दिया गया। इसी तरह एच.ई.सी. रांची के लिए वर्षा 1958 में 7199.71 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से सिर्फ 4008.35 एकड़ जमीन का ही उपयोग मूल मकसद के लिए किया गया, 793.68 एकड़ जमीन गैर-कानूनी तरीके से निजी संस्थानों को सब्लीज में दे दी गयी एवं शेष जमीन अभी तक उपयोग रहित हैं।

कैग द्वारा जारी ‘‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’’ प्रगति प्रतिवेदन 2012-13 देखने से स्पष्ट होता है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मूलतः अंबानी, अदानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, जिन्होंने ‘‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’’ के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण कानून 1984 की धारा - 6 के तहत ‘‘जनहित’’ के नाम पर अत्याधिक जमीन का अधिग्रहण किया लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में अधिगृहित जमीन मूल रैयतों को वापस देना पड़ सकता है। चूंकि इन्ही औद्योगिक घरानों ने लोकसभा चुनाव में भारी पैसा लगाकर नरेन्द्र मोदी को सिंहासन पर बैठाया था इसलिए अब केन्द्र सरकार अध्यादेश के द्वारा उनकी जमीन बचाकर अपना कर्ज उतारना चाहती है।

कैग प्रतिवेदन के अनुसार, सेज कानून के लागू होने से अबतक 576 सेज परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके तहत 60374.76 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण हेतु स्वीकृति मिली। इनमें से मार्च 2014 तक 392 सेज परियोजनाओं के लिए 45,635.63 हेक्टेअर जमीन पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन 392 में से सिर्फ 152 परियोजना लग पायी है, जिसमें 28488.49 हेक्टेअर जमीन शामिल है। इसके अलावा शेष 424 सेज परियोजनाओं को दी गयी 31886.27 हेक्टेअर जमीन यानी 52.81 प्रतिशत परियोजनाओं में कोई काम आगे नहीं बढ़ा, जबकि इनमें से 54 परियोजनाओं का नोटिफिकेशन 2006 में की गयी थी। यानी मूल कानून के अनुसार इन परियोजनाओं की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए अधिगृहित जमीन मूल रैयतों को वापस करना पडेगा।

कैग रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि 392 नोटिफाईड सेज परियोजनाओं में से 1858.17 हेक्टेअर जमीन से संबंधित 30 सेज परियोजनाएं अंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा एवं गुजरात से संबंधित हैं, जिनमें डेवलाॅपर्स ने कुछ भी कार्य नहीं किये है और जमीन 2 से 7 वर्षों तक बेकार पड़ी हुई है। इतना ही नहीं कैग रिपोर्ट यह भी खुलासा करती है कि इन राज्यों में 39245.56 हेक्टेअर जमीन में से 5402.22 हेक्टेअर जमीन को डिनोटिफाईड किया गया और दूसरे आर्थिक कार्यों में लगाया गया, जो सेज के उद्देश्य के खिलाफ है। कैग ने सेज परियोजनाओं के लिए अधिगृहित जमीन का उपयोग नहीं करने के लिए रिलायंस, डीएलएफ, एस्सार की खिचाई भी की है।

निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार ने एक षडयंत्र के तहत भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के द्वारा ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013’ के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया है, जिसे परियोजना प्रभावित लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गयी थी। इस कानून के माध्यम से देश के विकास, राष्ट्रहित एवं आर्थिक तरक्की के नाम पर विस्थापितों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को न्याय में बदलने का वादा किया गया था। इसलिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे जमीन लूट को बढ़ावा मिलेगी जिसका किसान, आदिवसी रैयत एवं कृषक मजदूरों पर विपरीत असर पड़ेगा।