आदिवासी आमदार-खासदार राज्यपालांना भेटणार
बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या लाटणाऱ्या लोकांना संरक्षण देणाऱ्या १५ जून १९९५च्या जीआरला कायमचे मोडीत काढावे, या मागणीसाठी राज्यातील आदिवासी आमदार व खासदारांचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची १४ ऑगस्टला राजभवनात भेट घेणार आहे.
जे खरे आदिवासी असतील त्यांनाच त्यांच्या राखीव प्रवर्गातील सरकारी नोकऱ्या मिळायल्या हव्यात. खोट्या आदिवासींच्या नोकऱ्या टिकवण्यासाठी त्यांना मुदतवाढ देणे चुकीचे आहे. देशाची राज्यघटना, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायनिवाडे आणि राज्य सरकारचा २००० सालचा कायदा लक्षात घेऊन, बिगर आदिवासींना संरक्षण देण्याची सरकारची कृती घटनाबाह्य असल्याचे माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी स्वातंत्र्यानंतर विकासापासून चार कोस दूर राहिलेल्या आदिवासींेना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, अशी ठाम भूमिका आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी घेतली आहे. अशीच धारणा सर्वपक्षीय आदिवासी लोकप्रतिनिधींची आहे.
यासंदर्भात मुंबईत बुधवारी झालेल्या बैठकीस मधुकरराव पिचड, प्रा. वसंत पुरके, पदमाकर वळवी, डी. एस. अहिरे, आनंदराव गेडाम, के. सी. पाडवी आदी उपस्थित होते. राज्यपालांनी या प्रश्ानत हस्तक्षेप करून मुदतवाढीच्या वादग्रस्त जीआरवर स्वाक्षरी करू नये, असा विनंतीवजा आग्रह त्यांना करण्यात येईल, असे पिचड यांनी सांगितले.
